स्त्रियांनी आपल्या हक्‍कांसाठी पुढे आले पाहिजे-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
भारतीय संविधानाचे कलम 25 प्रत्येक नागरिकाला पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करते. हिंदू कोड बीलाव्दारे डॅा. आंबेडकरांनी ज्या सुधारणांचा आरंभ केला त्या सर्व क्षेत्रांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात स्वीकारल्या गेल्या. डॉ. बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बीला व्दारे विवाह घटस्फोट, वारसा हक्‍क, दत्तक कायदा स्त्रीच्या हक्कात प्रदान करून तिला तिचे मानवाधिकार प्रदान केले.
भारताच्या इतिहासात सर्वात प्रथम डॉ. आंबेडकरांनी महिलांसाठी एक आशादायक व सकारात्मक पैलूंचा पाया दिले. यापूर्वीचा हिंदू वारसा हक्ककायदा १९५६, हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि हिंदू लॉ, यांचे कायद्यातर रूपांतर होऊ शकले नाही. कारण समाजातील कट्टर हिंदू सनातन्यांनी या कायद्यांना प्रखर विरोध केला. संपत्तीच्या अधिकाराचा कायदा १९३७ ला याच लोकांनी मध्यस्थी करायचा प्रयत्न केला. इथे ‘शारदा अॅक्ट’ चा पण उल्लेख करणे जरूरी आहे. ज्यात समाजाच्या प्रतिष्ठीत समजल्या जाणाऱ्या कट्टरवाद्यांवर निर्बंध घातले.
‘हिंदु कोड बीलात’ स्त्रीचे संपत्तीचे अधिकार.. संपत्तीच्या अधिकाराचे वारसांचे क्रम..
निर्वाह, विवाह, घटस्फोट व दत्तक घेण्याचा अधिकार सज्ञान व पालकत्व इत्यादी स्त्रियांच्या अधिकरांचा कायदा. इथे हे नमुद करणे जरूरी नाही की, या बीलावर समाजातील परंपरांचे सावट होते. हे बील म्हणजे सर्व दृष्टिकोनातून आणि केव्हाही एक क्रांतीकारी उपाय होता. हा कायदा स्त्रियांना, सबळ, सक्षम आणि तिची ओळख निर्माण करायला मदत करणारी पहिली पायरी होती. या क्रांतीकारी उपायात स्त्रीला तिची स्वःची संपत्ती असण्याचा अधिकार मिळणार होता. जी ती आपल्या इच्छेप्रमाणे खर्च करणार होती. डॉ. आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बील’ संविधान सभेमध्ये ११ एप्रिल १९४७ ला ठेवले या बिलावर ४ वर्षापेक्षा जास्त चर्चा, वाद-विवाद झाले परंतु अजून पर्यंत त्यावर निर्णय झाला नाही. इथे परत सामाजिक सुधारणांवर कट्टरवाद्यांची सावली पडली. डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार ही बीलाची हत्या होती, ते बील पास होण्याआधीच मरण पावले. त्यांना वाटले सरका ज्याचे प्रमूख प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, त्यांनी कट्टरवाद्यांच्या दबावाला बळी पडून बील पास करण्यास उत्सुकता दाखविली नाही. डॉ. आंबेडकरांनी त्या विरोधात मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. परंतु पं. नेहरूंच्या आग्रहाखातर वादविवादात भाग घेत राहिले.
या बीलावर तीव्र टीका करणारे पार्लमेंटच्या बाहेर जे बिलाला विरोध करणारे होते, त्यांचे नेतृत्व करीत होत. त्यांचे म्हणणे होते, या बीलाने हिंदू समाजाची खूप मोठी हानी होईल. राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी या बिलाला विरोध करून म्हटले की जरी लोकसभेत हे बील पास झाले तरी ते त्याला अनुमति देणार नाहीत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रयत्न प्रशंसनीय होते,‘द टाईस्म ऑफ इंडिया’ ने २६ डिसेंबर १९५०ला डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य छापले, त्यांचे म्हणणे होते बिलाचा उद्देश महिलांच्या प्रगतीत ज्या अडचणी होत्या, त्यांना दूर करणे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वात प्रथम स्त्रियांच्या प्रगतीत जी विघ्‍ने आहेत त्यांना दूर करण्‍याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असा मजबूत दिवाणी कायदा बनविला जो समान तत्‍त्‍वांवर आधारित आहे. व त्‍यांची व्‍याप्‍ती एवढी मोठी आहे की हा कायदा समाजाच्या दुसऱ्या क्षेत्रात पण प्रभावशाली म्हणून सिध्‍द होईल. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या उत्‍थानासाठी जो प्रामाणिक प्रयत्न केला तो अतुलनीय आहे. त्‍यापुर्वी स्त्रियांचे भवीतव्‍य पूर्णपणे कट्टरपंथीयाच्‍या हातात होते.
आपण प्रामाणिकतेने या परिस्थितीचा विचार करून अशा सामाजिक आजारामागे, जे या हिंदू कोड बिलाला विरोध करतात त्याच्या मागे काय कारण आहे. काय वातावरण आहे, याची माहिती करून घेणे आवश्वक आहे. त्यानंतर आपण स्त्रियांना सक्षम बनविण्याचे ध्येय आणि योग्य योजना बनवून त्यांना संपत्तीचे अधिकार मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ. आणि स्त्रियांना त्याचे मानवाधिकार परत मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ.
दिनांक २५ डिसेंबर १९५२ रोजी कोल्हापूर येथील राजाराम चित्रपट गृहात सत्काराला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनातील खंत बोलावून दाखविली. ते म्हणतात,
“आजच्‍या जगात संपत्‍तीच स्‍वातंत्र्याचा आधारस्‍तंभ आहे. जोवर स्त्रियांना संपत्‍तीचा वारस मिळत नाही, तोवर त्‍यांची गुलामगिरी संपणार नाही. त्‍यादृष्‍टीने हिंदू कोड बिलात मी तरतूदही केली होती. पण ते बिल मंजूर होऊ शकले नाही. यापुढे आता येणारं बिल कोणत्‍या स्वरूपात येते व त्यात स्त्रियांच्या स्‍वातंत्र्याची, हक्‍कांची काय तरतूद आहे याकडे महिला वर्गाने फार बारकाईने पाहिले पाहिजे. इतकेच नव्हे तर आपल्या हक्‍कांसाठी झगडण्‍यास त्यांनी आपले मनोदौर्बल टाकून कंबर कसून पुढे आले पाहिजे, तरच त्‍यांची सुधारणा व प्रगती होईल. एखादया स्‍त्रीने दुधात विरजण घालून ठेवावे आणि तिला ते विरजण शेवटी नासले असल्‍याचे दिसावे, तशी स्थिती माझ्या हिंदू कोड बिलाची झाली आहे. मी चार वर्षे खर्डेघाशी करून ज्या स्वरूपात ते बिल तयार केले होते, त्याच स्वरूपात आता नवीन बिल येईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. पण त्यात अमूलाग्र बदल होईल असे मात्र खात्रीने वाटत नाही. माझ्या बिलाच्या टीकाकारांनी ते हिंदू धर्मशास्त्रास सोडून आहे अशी टीका केली.पण तसे म्हणणाऱ्यांना माझे आव्हान आहे, की मनुस्मृतीचा आधार नाही असे त्यात कोणते कलम आहे, ते त्यांनी दाखवून द्यावे.
तसेच स्त्रियांना घटस्फोटाची तरतूद त्यात करून दिली होती. ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य या त्रैवर्णिक समाजात घ्‍टस्फोटाची म्हणजे काडीमोडाची चाल चालूच आहे. ही चाल असणारे 90 टक्के शूद्र या भारतात आ‍हते. पण कायद्यामध्ये घटस्फोटाची तरतूद करु लागताच उपरोक्त त्रैवर्णियांनी माझ्यावर टीकेचे काहूर उठविले.
त्या बिलात स्त्रियांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व बाबींची तरतूद आहे, त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत, लग्नात किंवा दत्तक घेण्याच्या बाबतीत जातीभेदाचे बंघन नसावे हे मुख्य तत्त्व मांडले होते. त्याचा अर्थ असा नव्हे की, जबरदस्तीने आंतरजातीय विवाह व दत्तक व्हावेत. एकमेकांवरील प्रेमामुळे जर कोणाला आंतरजातीय विवाह करावयाचा झाला किंवा परजातीतील मुलगा दत्तक घ्यावयाची इच्छा झाली तर तसे करण्यास समृतीमुळे ती बंदी होती, ती या बिलाने काढून टाकली होती.
‘नवरा हाच देव’ मानणाऱ्या आर्य स्त्रिया आहेत. नवऱ्याने कसेही वागविले, तो कसाही व कितीही वाईट असला, त्याच्‍याशी जीवन कंठणे कितीही कष्‍टमय झाले तरी स्त्री आपल्या जुन्‍या शास्‍त्रानुसार त्याला सोडून जाऊ शकत नाही. नवऱ्याला मात्र मुभा आहेंत. म्हणून ज्या स्त्रीला आपल्या नवऱ्याबरोबर संसार करणे बरे वाटणार नाही, तिला घटस्फोट घेण्‍याची या बिलाने मुभा देण्यात आली होती.
त्‍याचप्रमाणे स्त्री- धनाच्‍या तरतुदी केल्‍या आहेत. नवरा मेल्‍यानंतर त्याच्या ईस्‍टेटीची मालकी त्या स्त्रीला मिळण्‍यास आजवर बंधने होती, ती मी काढून टाकली होती. नवऱ्याच्या मालमत्तेची पूर्ण मालकी त्याच्या पत्नीलाच मिळाली पाहीजे. तसेच एखादी स्त्री वारल्यास तिच्या मुलीलाच मिळाली पाहीजे हा माझा हटवाद आहे. बाप मेल्यावर भाऊ-भाऊ बापाच्या संपत्तीची वाटणी करून घेतात, त्या भावाबरोबर त्यांच्या बहिणीलाही का वाटणी मिळू नये?
स्त्रियांच्या सर्वस्वी हिताचे हे बिल मंजूर करण्यासाठी स्त्रियांनी काहीच हालचाल केली नाही ही खेदपूर्वक बाब आहे. मी पुरूष असून देखील स्त्रियांच्या हितासाठी भांडलो, पण स्त्रियांनी का उत्सुकता दाखविली नाही हे समजत नाही. या बिलाला पांठिबा देण्याची गोष्ट तर बाजूलाच राहो, पण काही स्त्रियांनी माझ्याकडे येऊन ते बिल चांगले नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मी दिल्लीत असतानातर काही प्रमुख स्त्रियांचे शिष्टमंडळच माझ्याकडे आले. त्यांना मी,‘ते बिल वाचले का’? म्हणून विचारले तर त्यांनी ते वाचले नाही असे सांगितले, न वाचताच का विरोध करता, असे त्यातील मु्ख्य स्त्रीला बोलावून विचारता ती म्हणाली, माझ्या नवऱ्याने मला सांगितले की, तू त्या बिलाला विरोध कर, नाही तर मी दुसरी बायको करून घेतो’. म्हणून सवत पत्करण्यापेक्षा बिलालाच विरोध करणे मला भाग आहे. पण स्त्रियांची मानसिक दुर्बलता आहे. त्यांच्या दुर्बलतेमुळेच या बिलाचा घात झाला. स्त्रियांच्या पायात ताकद असली तर ते बिल बारगळले नसते. पार्लमेंटमध्‍ये निवडून आलेल्‍या स्त्रियांनी देखील या बिलाबाबत काही जागरूकता दाखविली नाही. त्या सभासदाचे सारे लक्ष युनो, आय.एल.ओ., कोरिया या गोष्‍टीकडे लागलेले असायचे. माझ्या बिलाला पाठिंबा देण्‍यास त्या तयार दिसल्‍या नाहीत. कारण त्‍यामुळे पंतप्रधान नाखुष होतील व आपल्‍याला युनोत किंवा दुसरीकडे कोठे जाण्‍यास संधी मिळणार नाही याची त्यांना भिती वाटते. अशा प्रकारच्‍या लोभी वृतीनेच आपल्या देशाचे नुकसान होत आहे. सार्वजनिक व राजकीय क्षेत्रात कार्य करणारा हरेक मनुष्‍य आज आपल्‍याला कमिश्‍नर होता येईल काय किंवा अमुक जागा मिळेल काय या लोभाने धडपडत असतो. स्त्रियात हा दोष मला फार दिसतो. स्त्रियांच्या मनावर परंपरेचा पगडा जास्त असतो. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात हे मनोदौर्बल्‍य आहे, हे त्यांनी काढून टाकले पाहिजे.
इंग्‍लंडमधील स्त्रियांनी मतदानाचा हक्‍क मिळविण्‍यासाठी चळवळ केल्‍या आहेत. त्‍याचप्रमाणे स्त्रियांनी आपली सुधारणा होण्‍यासाठी, आपल्‍याला स्वातंत्र्य मिळण्‍यासाठी जर हे बिल यावे असे वाटत असेल तर त्‍यासाठी त्यांनी चळवळ केली पाहिजे. त्‍याखेरीज स्‍त्रीवर जुलूम करणारा पुरूष तिची सुधारणा करणार नाही. इंग्‍लंडमधील स्त्रिया आपल्या इच्छेप्रमाणे घटस्फोट घेऊन स्‍वतंत्र जीवन जगू शकतात. याचे मूळ कारण त्यांना संपत्‍तीचा वारसा हक्‍क असतो हे आहे. तसेच मलबारी समाजात गेल्या 50-60 वर्षांपासून घटस्फोट फारसे होतच नाहीत याचे कारण तेथे स्त्रियालाही वारसा हक्‍क आहे. त्‍यामुळेच पुरूष तिच्‍याशी चांगल्‍या प्रकारे वागतो. म्हणून पुरूषाप्रमाणेच आपल्‍यालाही वारसा हक्‍क मिळावा यासाठी स्त्रियांनी चळवळ सुरू करावी. घरात बसून किंवा सभा, संमेलने व ठराव करुन या गोष्‍टी होणार नाहीत. त्‍यासाठी स्त्रियांनी स्‍वतः चळवळ करण्यास पुढे यावे.
हिंदू कोड बिलाची मुहूर्तमेढ 1939 साली रोवली गेली व तेव्‍हापासून गेली अकरा वर्षे त्या बिलाच्या स्वरूपात चर्चा चालू असताना पुनः त्या बिलाचे विभाग पाडून जनतेपुढे त्यांच्या वावडया का उडविल्‍या जात आहेत हे समजत नाही.
आपण येणाऱ्या बिलातील प्रत्येक कलम नीट तपासून पाहा. निव्‍वळ आंतरजातीय विवाहाचे कलम पाहून चालणार नाही. तेवढेच कलम नवे व बाकीचे कायदे जुनेच राहिले तर अनर्थ ओढवतील. आंतरजातीय स्त्री – पुरूषापासून झालेल्‍या संततीस आपल्या जुन्‍या शास्‍त्राप्रमाणे संपत्तीची मालकी मिळत नाही. म्हणून अशी संतती कायदेशीर ठरवून तिला मालकी देण्याची तरतूदही कायदयात करून घेतली पाहीजे.”
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे, खंड -१८ वा, भाग-३, पृ. ३४०)
No comments:
Post a Comment