......१६ सप्टेंबर १९२० पंढरपूरच्या पांडूरंगाच्या मंदीरात सात ९६कुळी मराठा ज्ञाती बांधवांनी प्रवेश केला.शूद्रांनी देव बाटवला म्हणुन मंदीराचे बडवे म्हणजे पुरोहितांनी मंदीराची दारे - खिडक्या बंद केल्या आणि त्या सात ९६कुळी मराठा ज्ञाती बांधवांना एवढी अमानुष  मारहाण केली की,त्यातील ३ जन बेशुध्द पडले.....
......ही बातमी जेव्हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना कळली तेव्हा ते ज्ञानार्जनासाठी विलायते मध्ये होते. बाबासाहेब अत्यंत विचलीत झाले."मी विदेशात आहे माझ्या बांधवांवर झालेल्या अन्यायाविरुध्द मी काहीच करु शकत नाही." काही वेळ चिंतन केल्या नंतर बाबासाहेबांनी तडक एक पत्र "मुकनायक"च्या संपादकांना लिहले.(मुकनायक हे वृत्तपत्र भारतातील तमाम शोषीत पिडीत शुद्र अतीशुद्र समाजाची वेदना वेशीवर टांगण्यासाठी ३१ जानेवारी १९२०रोजी बाबासाहेबानी सुरु केलेले वर्तमान पत्र.) या पत्रात ते लिहतात......
.......१६ सप्टेंबर १९२० पंढरपूर च्या पांडूरंगाच्या मंदीरात माझ्या सात ९६कुळी मराठा ज्ञाती बांधवांवर जो अमानुष अत्याचार झाला तो एकाही ब्राम्हण पत्रकाराने आपल्या पत्रकात छापला नाही.तुम्ही या अत्याचाराची बातमी आपल्या मुकनायक च्या पहिल्या पानावर छापा आणि माझ्या मराठा ज्ञाती बांधवांना न्याय मिळवुन द्या."......
......हे पत्र जेव्हा मुंबईत मुकनायकच्या संपादकांना मिळत तेंव्हा ही बातमी ते २३ ऑक्टोबर १९२० च्या "मुकनायक"च्या पहिल्या पानावर छापतात.आणि या बातमीमुळे मराठी मुलखासह संपूर्ण देशात वैदिक व्यवस्था संकल्पित हिंदू धर्मातील जातीय मानसिकते विरुध्द संतापाची लाट उसळते......
(संदर्भः ईतिहासातील निवडक गांधीगीरी -पान क्र.१३,१४ लेखक प्रा.सूरेश ब्राम्हणे)
......आजपासून सूमारे ९७वर्षापूर्वी मराठा समाजाला माझे मराठी ज्ञाती बांधव असे आत्मियतेने उल्लेखणारा व त्यांना विदेशात असतानाही न्याय मिळवुन देणारा जात,धर्म,प्रांत,लिंग*या पलीकडील तथागत बुध्दाची मानवता व मानवी मुल्ये याद्वारे भारतातील प्रत्येक उपेक्षित शोषित समाज घटकास न्याय मिळवुन देण्यासाठी आयुष्याचा प्रत्येक क्षण कारणी लावणारा डॉ.बाबासाहेब तथा भिमराव रामजी आंबेडकर हा महामानव माझ्या भारत देशाच्या वैदिक व्यवस्था निर्मित स्वयंमसंकल्पीत जातीय अहंकार असलेल्या बहुसंख्य समाजास न कळल्याने आजही पूण्यातील खोलेबाईं सारखी जातीय मानसिकता समाजात अधुनमधुन विष पेरण्याच काम करते हिच खरी शोकांतिका आहे.
असो.....परंतु,
.........पंढरपूरच्या पांडूरंगाच्या मंदीरात घडलेल्या या जातीय अन्यायाला आज ९७वर्षै होत आहेत.किमान या दिवसापासून तरी या देशातील तमाम जनता जातीयतेच्या अहंकाराचा खोटा मुखवटा बाजुला सारुन 'माणसातील माणूस शोधण्याची व त्याच्या मानवीय मुल्यांना न्याय मिळवुन देण्याची 'बोधीसत्व डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर' यांची मानवी मुल्य आत्मसात करण्यास कटिबध्द होतील हीच अपेक्षा....

(दीपक धाकू, मुंबई यांच्या लेखावरुन साभार)

गांधीहत्या, कपूर आयोग व सावरकर - अक्षय जोग

आयोगाचे निष्कर्ष वा त्यांच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. न्यायालय ते फेटाळू शकते, पण न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा चूक म्हणण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले, तरी विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधिकार त्यांच्यापेक्षा वरचढ असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सावरकरांच्या बाबतीत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सरकार अपिलात गेलेच नाही, त्यामुळे कपूर आयोगाचा सावरकरांविषयीचा निष्कर्ष निरर्थक ठरतो.

गांधीहत्येमध्ये सावरकरांचा सहभाग नव्हता, हे सिध्द करणारा पुरावा सावरकरांच्या जयंतीदिनीच स्वा. सावरकरांचे अभ्यासक पंकज फडणीस ह्यांना सापडला. अमेरिकन वकिलातीतील अधिकारी डोनोवन यांनी दि. 8 ऑॅगस्ट, 1948ला वॉशिंग्टन येथे अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांना पाठविलेल्या आपल्या अहवालात ही गोष्ट नमूद केली आहे की, गांधीहत्येच्या खटल्यातील सरकारचे विशेष वकील सी. के. दफ्तरी यांनी त्यांना सांगितले की, 'त्यांच्याकडे सावरकरांविरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसून जे दावे केले जात आहेत, ते पोकळ असून त्यांच्या मते सावरकरांची सुटका होईल. गांधीहत्येच्या खटल्यात इतक्या लोकांना गोवण्यात सरकारची चूक झाली असून या हत्येत जेवढे प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते, त्यांच्यापुरताच हा खटला चालविणे उचित ठरले असते.'

हाती आलेल्या या नवीन पुराव्याच्या निमित्ताने गांधीहत्या-कटातून सावरकरांना विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले असतानाही कपूर आयोगाच्या निष्कर्षान्वये सावरकरांना गांधीहत्या-कटाचे सूत्रधार ठरवून निराधार आरोप केले जातात, त्या आरोपांचा प्रतिवाद हा या लेखाचा हेतू आहे.

आयोग व न्यायालय ह्यातील फरक

प्रथम आपण आयोग व न्यायालय ह्यातील मूलभूत फरक समजून घेऊ. आयोग हा न्यायालयाला पर्याय नाही किंवा त्यावरील अपिलीय अधिकारही नाही. आयोगाचे कायदेशीर नाव 'Inquiry Commission' असे आहे. म्हणजे पुरावा गोळा करणारी उच्चस्तरीय यंत्रणा, त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार नसतो. आयोगाला पोलीस यंत्रणेपेक्षा चौकशीचे थोडे जास्त अधिकार असतात, एवढाच काय तो फरक. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार 'चौकशी आयोग' ही 'चौकशी आयोग कायदा, 1952'अन्वये स्थापन झालेली पुरावा गोळा करणारी संस्था आहे. कोणताही निर्णय देणारी न्यायसंस्था नव्हे.1 आधीच दिलेला एखादा न्यायनिर्णय कसा होता, यावर कुठलीही टिप्पणी करण्याचे अधिकार आयोगाला कधीच नसतात. उच्च न्यायालयाविरुध्द किंवा उच्च न्यायालयाच्या निकालातील त्रुटी शोधण्यासाठी हा आयोग 'कोर्ट ऑॅफ अपील' म्हणून स्थापन झालेला नाही, असे स्वत: न्या. कपूरांनी मान्य केले आहे.2 आयोगाचे निष्कर्ष शासन स्वीकारू वा नाकारू शकते व जर स्वीकारले, तर आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी शासनाला - म्हणजे पोलिसांना न्यायालयातच जावे लागते. आयोगाने अमक्याला दोषी धरले आहे, तेव्हा तो निष्कर्ष स्वीकारून त्याला शिक्षा करा, असे शासन न्यायालयाला सांगू शकत नाही. प्रत्येक आरोपासंबंधात न्यायालयासमोर पुन्हा स्वतंत्रपणे पुरावे सादर करावे लागतात. पूर्वीच्या साक्षीदारांना पुन्हा बोलवावे लागते. आयोगाचे निष्कर्ष वा त्यांच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. न्यायालय ते फेटाळू शकते, पण न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा चूक म्हणण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले, तरी विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधिकार त्यांच्यापेक्षा वरचढ असतो.3 सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सावरकरांच्या बाबतीत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सरकार अपिलात गेलेच नाही, त्यामुळे आयोगाचा सावरकरांविषयीचा निष्कर्ष निरर्थक ठरतो.

कपूर आयोगाचे अधिकारक्षेत्र व उल्लंघन

केंद्र शासनाने 1966मध्ये स्थापन केलेल्या कपूर आयोगाचे कार्यक्षेत्र/अधिकारक्षेत्र खालीलप्रमाणे होते -

1) कोणत्याही व्यक्तीला - विशेषत: पुण्याचे गजानन विश्वनाथ केतकर यांना व अन्य कोणाला नथुराम गोडसे व इतर गांधींजींची हत्या करणार आहेत, याची पूर्वकल्पना होती का?

2) यांपैकी कोणी ही माहिती राज्याच्या वा केंद्राच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना कळविली होती का? विशेषत: केतकरांनी ही माहिती बाळूकाका कानिटकरांना व त्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांना कळविली होती का?

3) जर कळविली असेल, तर राज्य शासनाने - विशेषत: मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांनी व केंद्र शासनाने यावर कोणती कार्यवाही केली होती?4

म्हणजे सावरकरांचा कटातील सहभाग वा त्याची त्यांना असलेली माहिती व ते दोषी की निर्दोषी ही बाब आयोगापुढे विचारासाठी किंवा चौकशीसाठी ठेवण्यातच आलेली नव्हती, म्हणजे कपूर आयोगाने सावरकरांविषयी निष्कर्ष मांडून शासनाने दिलेल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे. स्वत: न्या. कपूरांनीच म्हटल्याप्रमाणे, 'एखाद्या वादविषयात फौजदारी न्यायालयाने निर्णय दिला असेल, तर तो निर्णय पुनर्विचारातीत (Res Judicata) (अंतिम) बनतो व कोणत्याही न्यायालयात वा आयोगासमोर तो पुन्हा नेता येत नाही.' 5 म्हणजे आयोगाला मर्यादा माहीत असूनही त्याचे उल्लंघन केले आहे.

हा झाला आयोग व न्यायालय ह्यांच्या मर्यादांचा वा अधिकारक्षेत्राचा व उल्लंघनाचा मुद्दा. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की कोणत्या पुराव्याच्या आधारावर आयोगाने 'सावरकर दोषी' असा निष्कर्ष काढला आहे?

अनुयायांच्या कृत्यासाठी नेता दोषी?

आयोगाने सावरकरांसंबंधात निष्कर्ष मांडला आहे की, 'या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास (गांधी) हत्येचा कट हा सावरकर व त्यांच्या अनुयायांनी रचलेला होता, या एकाच निष्कर्षाप्रत यावे लागते.' 6 पण हेच विधान परिच्छेद 29.97 7 मध्येही आले आहे, पण तेथे 'सावरकर'ऐवजी 'सावरकरवाद्यांचा कट' असा शब्दप्रयोग केला आहे, तसेच वरील विधानाचा अपवाद वगळता इतर सर्व ठिकाणी 'सावरकरवाद्यांचा कट' असाच शब्दप्रयोग केला आहे. म्हणजे एकतर आयोगाने दोन निष्कर्ष मांडलेत किंवा निष्कर्षाप्रत येताना आयोगाची द्विधा मनःस्थिती झाली आहे किंवा अनुयायांच्या कृत्यांसाठी नेत्याला उत्तरदायी ठरविले आहे.

फौजदारी गुन्ह्यात अनुयायांच्या कृत्यांसाठी तो केवळ राजकीय विचारांचा अनुयायी आहे म्हणून नेत्याला उत्तरदायी धरता येत नाही; ते कृत्य त्या नेत्याला माहीत होते, हे स्वतंत्रपणे सिध्द करावे लागते. गांधींच्या नेतृत्वाखालील असहकार आंदोलन व त्यातून घडलेल्या चौरीचौरा प्रकरणी 72 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पण तेव्हाही ब्रिटिश शासनाने ह्या घटनेसाठी गांधींना जबाबदार धरले नव्हते; तसेच नेते जरी गांधी असले, तरी चौरीचौरा हिंसक घटनेला गांधींचा पाठिंबा नव्हता.

नथुराम व आपटे सावरकरवादी असले, तरी स्वतंत्र विचारांचे अनुयायी होते, आंधळे अनुयायी नव्हते. पटतील तेवढयाच सावरकरविचारांचा ते पुरस्कार करीत. अन्यथा ते स्वत:च्या स्वतंत्र विचारांप्रमाणे वागत असत. स्वत:च्या घरावर तिरंगा राष्ट्रध्वज व भगवा ध्वज फ़डकावून खंडित भारताचे सावरकरांनी केलेले स्वागत नथुराम-आपटे यांना मान्य नव्हते व त्याविषयी त्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. नथुरामने आपल्या न्यायालयापुढील निवेदनातही सावरकरांसोबतचे मतभेद स्पष्ट शब्दात मांडले होते. जून 1947च्या गांधींच्या सभेत धमकावणी केल्याबद्दल व व्यत्यय आणल्याबद्दल सावरकरांनी नथुरामची चांगली खरडपट्टी काढली होती.8

दामले व कासार यांची पोलिसांसमोरील साक्ष

न्यायालयापुढे न आलेल्या साक्षींचीही आयोगाने दखल घेतली आहे. ह्या साक्षी म्हणजे सावरकरांचे सचिव गजानन दामले व अंगरक्षक अप्पा कासार ह्यांची साक्ष. अ.ग. नूराणीं*सारख्यांचा संपूर्ण भर ह्याच साक्षीवर अवलंबून आहे. नूराणी म्हणतात की, कपूर आयोगापुढे साक्ष देताना दामले व कासारांनी हे मान्य केले की त्यांनी गोडसेला व आपटेला अनुक्रमे 14-17 जानेवारीला व 23 वा 24 जानेवारीला सावरकरांना भेटताना पाहिले होते. त्यामुळे 'जर ह्या दोघांची (म्हणजे कासार व दामले ह्यांची) न्यायालयासमोर साक्ष झाली असती, तर न्यायालयाने सावरकरांना दोषी ठरविले असते.'9

*घटनातज्ज्ञ व कायदेपंडित 'अब्दुल गफूर नूराणी' यांचा हमीद दलवाईंनी दिलेला परिचय - अट्टल पाकिस्तानवादी (पृष्ठ 152), उदारमतवादाचा खोटा लेप लावलेले गाढे जातीयवादी (पृष्ठ 150), असत्याचा आधार घेऊन वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा (पृष्ठ 153), (1965च्या भारत-पाक युध्दात) भारत संरक्षण कायद्याखाली स्थानबध्द झालेला (पृष्ठ 156). (संदर्भ : राष्ट्रीय एकात्मता व भारतीय मुसलमान, गांधीहत्या व सावरकर : न्यायालय व आयोगाचे निष्कर्ष परस्परविरुध्द कसे?: शेषराव मोरे, विचारकलह भाग 2, अभिनव निर्माण प्रतिष्ठान प्रकाशन, 2008, पृष्ठ क्रमांक 199)

नूराणींचा हा युक्तिवाद न्यायप्रक्रियेत गैरदखल आहे. जर अमुक साक्षीदार तपासला असता तर निकाल वेगळा लागला असता, हे वाक्य न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे.

तसेच नूराणींच्या ह्या आरोपात गंभीर चुका आहेत. सर्वात महत्त्वाची चूक अशी की, दामले व कासार यांच्या साक्षी 1966नंतर कपूर आयोगापुढे झाल्याच नव्हत्या. ह्या साक्षी 4 मार्च 1948ला पोलिसांसमोर झाल्या होत्या, स्वत: कपूर आयोगानेही त्याच उल्लेखिल्या आहेत.10 आता मुद्दा हा आहे की ह्या साक्षी 1948-49मध्येच न्यायालयापुढे का आल्या नाहीत? ह्याचे कारण असे की दिलेल्या वा त्यांच्या नावे खोटयाच लिहून घेतलेल्या जबान्यांप्रमाणे त्यांच्या साक्षी होतील असे पोलिसांना वाटले नसावे. अशा जबान्यांवर साक्षीदारांच्या सह्या नसतात. त्यांनी तोंडी सांगितले म्हणून पोलीसच स्वत: ते लिहून घेत वा ठेवीत असतात. पोलिसांच्या मानसिक छळामुळे, मारहाणीमुळे दडपणाखाली अथवा आमिषामुळे अशा जबान्या लिहून घेता येतात, म्हणून या जबान्या न्यायालयात काहीही कामाच्या नसतात. म्हणून त्या जबान्या पोलीस दप्तरात तशाच राहून देण्यात आल्या व आयोगाला त्या वाचायला मिळाल्या.11 अप्पा कासारांना मुंबई पोलिसांनी अमानुष मारहाण करून त्यांच्याकडून हवा तसा कबुलीजबाब लिहून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण अप्पांनी त्या मारहाणीला जुमानले नाही. तसेच मोठया रकमेचे आमिष दाखविले, तरी अप्पा त्याला बळी गेले नाहीत.12

जर पोलीस तपासातील एखादा जबाब एवढा महत्त्वाचा होता, जे आयोग नंतर म्हणतोय, तर त्या साक्षीदाराला खटल्याच्या वेळीच स्वत: न्यायालयाने तपासले असते की! न्यायालयाला नेहमीच तसा अधिकार असतो. त्यामुळे नूराणींचा दावा अडाणीपणाचा आहे. संबंधित कलम - Cr.P.C. sec.311 आहे, एवढेच की ते 1973च्या कोडचे आहे. गांधीहत्येच्या वेळी जो कोड होता, तो 1898चा होता. त्या वेळचे संलग्न कलम होते 540, जे आता 311 आहे. या कलमामुळे कोणीही, कोणाचीही साक्ष 'दाबून ठेवली' असे घडणे शक्य नाही.

बडगे माफीचा साक्षीदार का झाला?

तसेच आयोगाच्या व नूराणींच्या म्हणण्यानुसार ह्या साक्षी 'दिगंबर बडगे' ह्या माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीला दुजोरा देतात. मूळत: बडगे माफीचा साक्षीदार का झाला, हे तपासायला हवे व मनोहर माळगावकरांच्या 'The Men Who Killed Gandhi' ह्या साधार, नि:पक्षपाती व तटस्थपणे लिहिलेल्या पुस्तकात ह्याचे उत्तर मिळते.

माळगावकरांनी ऑॅगस्ट 1974ला बडगेची भेट घेतली, तेव्हा त्याने निर्भीडपणे सांगितले की,''सावरकरांविरुध्द साक्ष देण्यासाठी करण्यात आलेल्या मारहाणीला व दबावाला मी प्रखर विरोध केला. पण अखेर मी शरणागती पत्करून पोलीस म्हणतील तसे सांगण्यास तयार झालो.'' 13 ''मुंबईहून दिल्लीला जाताना मी सावरकरांना पाहिलेही नाही व सावरकर, नथुराम व आपटेला 'यशस्वी होऊन या' म्हटल्याचे ऐकलेही नाही''14 माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर बडगेला कारागृहात मांस, अंडी, गोडधोड, सिगरेट व दारू अशी विशेष अतिथीसारखी वागणूक मिळायला लागली. तसेच आजन्म वेतन (stipend) व मुंबई CID मुख्यालयाच्या आवारात एक छोटी अधिकृत सदनिका मिळाली.15

त्यानंतर बडगेचा नोकर व गांधीहत्येतील एक आरोपी शंकर किस्तैय्या ह्यालाही सावरकरांविरुध्द साक्ष देण्यासाठी त्याला पटविण्याचे काम बडगेवर सोपविले. या संबंधात शंकरने न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, ''नगरवाला बडगेला भेटत असे व सांगत असे की, 'तू शंकरला शिकवलेस का? व बंदीपालाला म्हणत असे, 'जर बडगेने शंकरला शिकवले तर त्याला दारू दे.' बडगे मला काय सांगायचे हे शिकवू लागला, मी बडगेला म्हणालो, 'जर मला ह्यातील काहीही माहीत नाही, तर मी हे सगळे का सांगू?' बडगे म्हणाला की, 'तुला हे सगळे सांगावे लागेल, कारण इथून सुटण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.'' तो शंकरला लक्षपूर्वक शिकवू लागला व त्याच्याकडून साक्ष पाठ करून घेऊ लागला. एकेदिवशी नगरवाला आले व बडगेला विचारले की, ''तू शंकरचा पुरेसा सराव करून घेतला आहेस ना?' (आणि नंतर) मला हिंदुस्थानीमध्ये विचारून ते सर्व म्हणून दाखवायला सांगितले. मी त्यात 5-6 चुका केल्या.''

न्यायालयाने शंकरच्या बचावासाठी नेमून दिलेल्या वकिलाला शंकरने हे सर्व कळविले आहे हे जेव्हा बंदीपालाला कळले, तेव्हा तो बडगेवर प्रचंड संतापला व त्याची चांगली खरडपट्टी काढली आणि 'बडगेने त्याला बंदीपालासमोर थोबाडीत मारली.'16 अर्थात शंकरने न्यायालयात बडगेप्रमाणे खोटी साक्ष दिली नाही व परिणामत: माफीचा साक्षीदार म्हणून त्याचा मालक सुटला, पण शंकरला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. अर्थात नंतर उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा रद्द केली. थोडक्यात, बडगे याला खोटी साक्ष देण्यास कसे भाग पाडण्यात आले, हे केव्हाच उघड झाले आहे.

प्रा. जैन व मदनलाल यांची साक्ष

ह्या खटल्यातील एक साक्षीदार जैन ह्यांच्या उलटतपासणीच्या वेळीही त्यांनी मान्य केले की, ''17 फेब्रुवारी 1948पर्यंत मी कोणालाही लेखी स्वरूपात काहीही कळविले नव्हते व 10 दिवसांनी दिलेल्या निवेदनातही मी असे म्हणालो नव्हतो की सावरकरांनी मदनलालला पाठविल्याचे त्याने (मदनलालने) मला सांगितले होते.'' मदनलालनेही, ''मला सावरकरांनी पाठविल्याचे सांगितले नाही व माझी जैनांशी सावरकरांविषयी कधीही चर्चा झाली नाही'' असे ठामपणे सांगितले व त्याने तसे न्यायालयासमोरही सांगितले होते. 20 वर्षांनंतर माळगावकरांनाही त्याने शपथेवर सांगितले की, ''मी जैन ह्यांच्याकडे सावरकरांचा उल्लेखच केला नव्हता.''17

तसेच मदनलालने प्रा. जैनांना, जैनांनी मोराराजींना, मोराराजींनी नगरवालांना सांगितलेली अशी सगळीच ऐकीव कथने होती व तीसुध्दा सुसंगत किंवा सुसूत्रित नव्हती, त्यामुळे न्यायालयाने त्यास ग्राह्य मानले नाही. आयोगाला 'भारतीय पुराव्याचा कायदा, 1872' लागू होत नसल्यामुळे अशी सर्व ऐकीव कथने आयोगाला पुरावा वाटला व त्यांचा आपला निष्कर्षासाठी उपयोग केला. सावरकरांच्या विरोधात वापरता येणारे प्रत्येक साक्षीदाराचे कथन ग्राह्य पुरावा म्हणून मानल्यामुळे आयोगाचे निष्कर्ष न्यायालयाच्या निर्णयापेक्षा वेगळे निघाले आहेत.18

आंबेडकरांनी सरकारला व भोपटकरांना दिलेली माहिती व सरकारचे विशेष वकील सी.के. दफ्तरी यांनी सरकारला व डोनोवनला दिलेली माहिती यात विलक्षण साम्य आहे. त्यामुळे सावरकरांचे निर्दोषत्व निःसंदिग्धपणे सिध्द होते.

संदर्भ :

1. Kapur, Jeevan Lal, भाग 1, खंड 1, Report of Commission of Inquiry in to Conspiracy to Murder Mahatma Gandhi (1969), पृष्ठ 70

2  उपरोक्त, पृष्ठ 92

3  गांधीहत्या व सावरकर : न्यायालय व आयोगाचे निष्कर्ष परस्परविरुध्द कसे? : शेषराव मोरे, विचारकलह भाग 2, अभिनव निर्माण प्रतिष्ठान प्रकाशन, 2008, पृष्ठ 200-201

4      Kapur, भाग 1, खंड 1, पृष्ठ 3

5  उपरोक्त पृष्ठ 87

6      Kapur, भाग 2, खंड 4, पृष्ठ 303

7  उपरोक्त, पृष्ठ 301

8      Cinar, Anurupa, Gandhi's Assassination and Veer Savarkar : Setting the record straight, 22 Feb 2013, niticentral.com

9      Noorani, A.G., Savarkar & Hindutva : The Godse Connection, Left WordBooks, Delhi 2000, पृष्ठ 132 & also 'How Savarakar escaped the gallows', 30 Jan 2013, The Hindu

10 Kapur, भाग 2, खंड 4, पृष्ठ 317-318

11 मोरे, पृष्ठ 208

12 एका लढवय्याची अखेर : य.दि. फडके, 14 जून 1998, महाराष्ट्र टाइम्स

13 Malgonkar Manohar, The Men Who Killed Gandhi, Roli Books, 2014, पृष्ठ 333-334

14 उपरोक्त, पृष्ठ 350-351

15 उपरोक्त पृष्ठ 350

16 उपरोक्त पृष्ठ 334

17 उपरोक्त पृष्ठ 279

18 मोरे, पृष्ठ 207

(क्रमश: )

9960685559

मूळ लेखाची लिंक - http://www.evivek.com/Encyc/2017/6/3/Gandhiji-And-Savarkar

सरदार पटेल काही समज व गैरसमज – नरहर कुरुंदकर

महात्मा गांधींनी नेहरूंना पंतप्रधान करून सरदार पटेल यांना हेतुत: डावलले, पटेल देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर आज एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले असते, पटेल हिंदुत्ववादी व जातीयवादी होते, अशा अनेक कंड्या सध्या पिकविल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात या दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याचा साधार धांडोळा घेणाऱ्या विचारवंत प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी १९७५ साली लिहिलेल्या लेखातील संपादित अंश..

सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे आयुष्य मोजून ७५ वर्षांचे होते. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात सरदार पटेल ही एक राष्ट्राला आकार देणारी आणि भवितव्य घडविणारी व्यक्ती होऊन गेली, याविषयी सरदारांचे चाहते आणि विरोधक या दोघांच्याही मनात शंका नसते. सरदार पटेल यांचा विचार संत आणि महात्मा म्हणून करणे योग्य होणार नाही. सरदारांचे निष्ठावंत अनुयायीसुद्धा कधी कधी असे स्पष्टीकरण करीत की, ‘आम्ही वल्लभभाईंना सरदार म्हणतो, महात्मा म्हणत नाही; यात काय ते समजून घ्यावे.’ याचा अर्थ संतांचे गुण सरदारांमध्ये नव्हते असा नाही. याचा अर्थ इतकाच, की ते अत्यंत वास्तववादी, व्यवहारवादी आणि फटकळ होते. एका अर्थाने सरदार अतिशय सुदैवी ठरले. आपल्या भोवताली अत्यंत निष्ठावंत अशा विशिष्ट अनुयायांची एक संघटना ते उभी करू शकले. अशा प्रकारची संघटना त्यांना वयाने वडील असणाऱ्या गांधीजींना उभारता आली नाही आणि वयाने धाकटय़ा, पण मानाने वडील असणाऱ्या नेहरूंनाही हा योग आला नाही. गांधी आणि नेहरू या दोघांनाही स्तुतिपाठक भरपूर मिळाले, लोकमान्यता मिळाली. पण त्यांच्या माघारी त्यांचे राजकारण उलगडून दाखवणारे आणि समर्थन करणारे खरे समर्थक मिळाले नाहीत. सरदारांविषयी त्यांच्या निष्ठावंत अनुयायांनी अतिशय प्रेमाने आणि श्रद्धेने लिहिलेले दिसते.
सरदारांविषयी श्रद्धेने लिहिणाऱ्या या मंडळींनी त्यांच्या राजकारणाचे समर्थन केलेले आहे. आणि हे समर्थन करताना परस्परविरोधी आणि विसंगत अशा रंगांनी आपल्यासमोर सरदारांचे चित्र उभे केले आहे. समर्थन करणारे अनुयायी आपल्या राजकारणाच्या क्षुद्र पातळीवरून सरदारांकडे पाहत होते असे दिसते. त्यांच्या कमाल वास्तववादी भूमिकेला तेवढय़ाच कठोर व्रतबद्ध ध्येयवादाची जोड असली पाहिजे, हे या समर्थकांच्या ध्यानात आलेले दिसत नाही. सरदार म्हणजे सकल गुणांचे समुद्र, त्यांच्या थोरवीला सीमा नाही, असे काहीसे त्यांच्या अनुयायांचे मत दिसते. या मताच्या अतिरेकापोटी कधी सरदारांना गांधींहून श्रेष्ठ ठरवण्याचा प्रयत्न होतो. कधी त्यांना नेहरूंहून श्रेष्ठ ठरवण्याचा प्रयत्न होतो. उघड दिसणारी सरदारांविषयीची दोन विधाने आपण सातत्याने ऐकतो. त्यात काही विसंवाद आहे हे कुणाला जाणवतच नाही. एकतर अतिशय धूर्त, चाणाक्ष, राखीव मन असणारा खोल मुत्सद्दी म्हणून सरदारांचे वर्णन केले जाते. हेच वर्णन वाईट भाषेत करावयाचे तर खूनशी, आतल्या गाठीचा, पाताळयंत्री आणि उपद्रवी राजकीय नेता असे करता येईल. सरदारांच्या विरोधकांनी या भाषेत हा मुद्दा मांडलेला आहे. पण त्याचबरोबर लोक असेही सांगतात की, सरदारांसारखा सहकाऱ्यांना विश्वास देणारा, विश्वासात घेणारा आणि एकदा पारखून घेतल्यानंतर सहकाऱ्यांवर जीव लावणारा दुसरा दिलदार माणूस नव्हता. सरदार भीडभाड न बाळगता कुणाच्याही तोंडावर फटकळपणे बोलणारे नेते होते. शेकडो माणसांना विश्वासात घेणारा आणि फटकळ बोलणारा खोल मुत्सद्दी नसतो, हेही आपण लक्षात घेत नाही.
सरदार खोल मुत्सद्दी तरी होते, नाहीतर फटकळ कार्यकर्ते तरी होते, असा एकसुरी विचार करण्याची गरज नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, ते अंतरंग सहकाऱ्यांशी एक प्रकारे वागत, प्रतिस्पध्र्याशी दुसऱ्या प्रकारे वागत. प्रतिस्पध्र्याशी वागताना असणारा त्यांचा सावधपणा हे वास्तववादाचे भान होते तसेच आपल्या मर्यादांचेही भान होते. काहीजण सतत खूप बोलतात. त्यामुळे त्यांच्या मनात नक्की काय आहे, ते कळत नाही. ही नेहरूंची रीत होती. सरदारांना हे आपल्याला जमणार नाही याची जाणीव असल्याने सावध व मोजके बोलण्याची पद्धत स्वीकारणे भाग होते. ते सहकाऱ्यांना विश्वासात घेत होते याचे खरे कारण हे आहे की, त्यांच्या राजकारणात एक प्रकारचा स्वार्थशून्य निष्कामपणा असे.
सरदार महात्मा गांधींचे सर्वात जिवलग, विश्वासपात्र आणि अंतरंग स्नेही असणारे कार्यकर्ते होते, हे तर सारेजण मानतातच. पण त्याच दमात गांधींचा कल नेहरूंकडे होता, त्यांनी नेहरूंना वाढवले, शेवटी गांधी व सरदार यांचे मतभेद विकोपाला गेले होते, असेही लोक सांगतात. एक तर गांधींचे अतिविश्वासपात्र सरदार असणार किंवा नेहरू असणार. यापैकी काहीतरी एक आपण पत्करले पाहिजे. किंवा नेहरूंच्या नेतृत्वाला आकार देताना सरदार व गांधी एकमताने काही गोष्टी ठरवीत होते असे तरी म्हटले पाहिजे. सरदारांचे अनुयायी एका दमात तीन गोष्टी सांगतात. गांधींनी नेहरूंना पंतप्रधान करून सरदारांवर फार मोठा अन्याय केला, सरदारांचे मन उदार व मोठे म्हणून त्यांनी तक्रार न करता हा निर्णय स्वीकारला. लगेच पुढे ते असेही म्हणतात की, ‘सरदार ऐनवेळी वारले, नाही तर नेहरूंना बाजूला सारून सत्ता हाती घेण्याची त्यांची सर्व तयारी होती.’ जणू हे औदार्याचे लक्षण आहे. आणि ही चर्चा सरदारांचा मोठेपणा सांगण्यासाठी असते. मनात आणले तर नेहरूंना उडवणे पटेलांना शक्य होते, इतकेच या मंडळींना सांगायचे असते.
सरदारांना निष्ठावंत मित्र मिळाले. पण सरदारांना जसे मित्र होते तसे शत्रूही होते. याबाबतीत गांधी-नेहरूंशी त्यांचे चांगले जुळते. गांधींनाही कडवे शत्रू होते व आहेत. सरदारांना तर शत्रूच शत्रू आहेत. या शत्रूंनी प्रामुख्याने तीन गोष्टी सरदारांविषयी सांगितल्या आहेत. एक तर सरदार जातीयवादी होते. नेमका हाच मुद्दा खरा मानून हिंदुत्ववादी विचारांच्या मंडळींनी पटेलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर प्रेम करण्यास आरंभ केलेला आहे. दुसरे म्हणजे सरदार समाजवादविरोधी मानले जातात. आणि तिसरे म्हणजे लोक त्यांना हुकूमशाहीवादी मानतात; लोकशाहीवादी मानत नाहीत. ज्या मुद्दय़ांवर सरदारांना शत्रू खूप होते, त्याच मुद्दय़ांमुळे त्यांच्यावर प्रेम करणारेही खूप आहेत.
नेहरूंप्रमाणे सरदारांची धूळधाण झाली नाही. सगळे समाजवादविरोधक नेहरू समाजवादी असल्यामुळे मनातून त्यांचे शत्रू असतात. आणि सगळे समाजवादी ‘नेहरू खरे समाजवादी नव्हतेच,’ असा निर्णय देऊन त्यांचे शत्रू असतात. खरे हिंदुत्ववादी नेहरूंना मुस्लीमधार्जिणा म्हणतात. म्हणून नेहरू त्यांच्या रागाचा विषय आहे. सारे मुसलमान नेहरूंना अत्यंत प्रेमाने आपला हाडवैरी मानतात. हा जो नेहरूंचा खेळखंडोबा झाला, तसे सरदारांचे झाले नाही. त्यांच्यावर खरे-खोटे रंग पक्के बसलेले आहेत. त्यामुळे शत्रू-मित्रांचे गट निश्चित आहेत.
तसे आरंभापासून नेहरू हे सरदारविरोधकच होते. पण या विरोधामुळे त्यांना तीस वर्षे एकत्र काम करण्यात अडचण आली नाही. सरदार वाचले असते तर पुढेही तशी अडचण आली नसती. इतर कुणाला माहीत नसले तरी नेहरूंना हे माहीत होते की, सरदार आपले प्रतिस्पर्धी नव्हते. जाणीवपूर्वक सरदारांच्या स्मृतिविरोधी नेहरूंनी काही केले नाही. सरदारांच्या मृत्यूनंतर नेहरूंकडून जाणीवपूर्वक शत्रुत्वाचे कृत्य कधी घडले नाही. घडले असेल तर हे की, नेहरूंनी जाणीवपूर्वक सरदारांचा जयजयकार चालू ठेवला नाही. पण सरदारांविषयी ज्यांना कुणाला जे काही करायचे असेल त्याच्या विरोधात नेहरू गेले नाहीत. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर नेहरू सरदारांच्या बाबतीत खुनशीपणाने वागले असा एक आरोप झालेला आहे. तो मोठमोठय़ा लेखकांनी केला आहे. पण पुराव्याने हा आरोप सिद्ध होत नाही. जाणीवपूर्वक नेहरूंनी सरदार-गट काँग्रेसमधून निपटून काढला असेही दिसत नाही. प्रत्यक्ष राजकारणात आणि व्यावहारिक निर्णयांत सरदार आणि नेहरू यांच्यात फारसे अंतर नव्हते. अंतर मनोवृत्तीत होते. नेहरू वाटतात तितके डावे नव्हते. ते मध्य केंद्राच्या डावीकडे होते. सरदारही वाटतात तितके उजवे नव्हते. ते मध्य केंद्राच्या उजवीकडे होते.
आफ्रिकेतील आपले कार्य संपवून गांधींजी भारतीय राजकारणात सहभागी होण्यासाठी परत आले तो काळ भारतीय राजकारणात विविध प्रकारच्या खळबळींचा होता. गांधीजींच्या राजकारणात त्यांना प्रथम निर्भयतेचा साक्षात्कार झाला. एक फाटका माणूस सबंध साम्राज्यसत्तेला जाहीररीत्या आव्हान देऊ शकतो; आणि हे आव्हानसुद्धा इतक्या लीलया देतो, की जणू काही ती एक स्वाभाविक गोष्ट आहे. गांधींच्या रूपाने आपण प्रचंड आत्मिक सामथ्र्य असणाऱ्या एक निर्भय नेत्यासमोर येतो आहोत.. हा नेता जितका निर्भय तितकाच शांत, जबाबदार, स्वत:च्या जीवनाला शिस्त लावणारा, अनुयायांना अनुशासनबद्ध करणारा व त्यागाची किंमत मागणारा असा आहे, हे सरदारांनी जाणले.
१९१५-१६ पर्यंत राजकारणाशी फारसा संबंध नसणारे सरदार पुढच्या पाच-सहा वर्षांत गुजरातचे गांधींखालोखाल सर्वात मोठे नेते होतात, याला काही प्रमाणात त्यांचे कर्तृत्वही कारणीभूत आहे. संघटना उभी करण्याचे, गरजेनुसार पैसा उभा करण्याचे, आंदोलनासाठी सत्याग्रही जागे करण्याचे त्यांचे सामथ्र्य विलक्षण होते. त्याग, निर्भयपणा आणि सर्वस्वाचे बलिदान करण्याची त्यांची ताकद यांविषयी कधीच दुमत नव्हते. गांधीजींचे ते अतीव विश्वासपात्र होते. सरदारांना ‘गांधींचा होयबा’ असेच अनेकदा लोक म्हणत असत.
१९४७ पासून सरदार आणि गांधी यांच्यात मतभेद सुरू झाले. हे मतभेद गांधीजींच्या हत्येपर्यंत चालू होते. १९४७ मध्ये सरदार व गांधी यांच्यात मतभेद असल्याच्या बातम्या बाहेर येऊ लागल्या. याविषयी गांधीजींना विचारता ते म्हणाले, ‘निदान आता तरी सरदार माझे होयबा नव्हेत, हे आपल्या ध्यानी येईल. त्यांच्यासारखा माणूस कधीच कुणाच्या ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणणारा नसतो. सरदारांना जेवढे पटले, तेवढेच त्यांनी मान्य केले. मात्र, शिस्तबद्ध सैनिकाप्रमाणे जेवढे सर्वानुमते मान्य झाले तितक्याच बाबी जाहीरपणे ते बोलले. आजही जर माझी भूमिका मी सर्वाना पटवून देऊ शकलो तर सरदार ती मान्य करतील. अडचण असेल तर नेमकी या ठिकाणी आहे.’ गांधींच्या मृत्यूनंतर सरदार सुमारे दोन वर्षे जिवंत होते. ते गांधींविषयी अतीव श्रद्धेनेच बोलत.
याच ठिकाणी एक भ्रम दूर केला पाहिजे. समजूत अशी आहे की, भारत स्वतंत्र होताना गांधीजींनी नेहरूंच्या बाजूने आपले वजन टाकले म्हणून नेहरू पंतप्रधान झाले. एरव्ही पंतप्रधान होण्याचा हक्क सरदारांचा होता. खरे तर स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू होणार, याविषयीची कल्पना अंधुकपणे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना १९२९ सालीच आली होती. तिला अंधुक यासाठी म्हणायचे की, ही कल्पना नवभारताचा नेता अशी होती; पंतप्रधान अशी नव्हती. अखिल भारतीय काँग्रेसने आपले ध्येय ‘संपूर्ण स्वातंत्र्य’ ठेवावे असा नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांचा संयुक्त प्रयत्न चाललेला होता. १९२७ साली काँग्रेसने अशी शिफारस करणारा एक ठरावही पास केला होता. गांधींना असे वाटत होते की, पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करण्याची वेळ अजून आलेली नाही. म्हणून त्यांचा अशा अकालिक ठरावाला विरोध असे. १९३८ नंतर त्यांनाही असे वाटू लागले की, आपण कायदेमंडळात अडथळे निर्माण करून इंग्रजांनी प्रांतिक स्वातंत्र्य द्यावे, इथपर्यंत वजन आणण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. पुढच्या काही वर्षांत हे राजकारण वसाहतीच्या स्वराज्यापर्यंत जाईल. म्हणून आता पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा करण्याची वेळ आलेली आहे. अशा घोषणेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद नेहरूंकडे असावे आणि सर्व देशाने पूर्ण स्वातंत्र्याची शपथ २६ जानेवारी १९३० ला घेण्याचा योग नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली यावा असे गांधींनी ठरवले.
स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान कुणी व्हावे, हा निर्णय फार क्रमाने बनत आला आहे. त्याला अनुसरूनच ४६ साली मौलाना आझादांना बदलून नेहरूंना काँग्रेसचे अध्यक्ष करण्यात आले. सरदारांना या वस्तुस्थितीचे भान होते. जवाहरलाल नेहरू जनतेचे लोकप्रिय नेते होते, तरुणांचे नेते होते, अल्पसंख्याक समाजाचे विश्वासपात्र होते आणि उत्तर भारतीय होते. तेव्हा पंतप्रधान तेच होणार, ही गोष्ट स्वाभाविकही आहे व भारतीय अखंडतेसाठी, नवजात स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आवश्यकही- याची सरदारांना नेहमीच जाणीव होती. ”’I am there where Bapu put me and I shall remain there as long as Bapu wants so…” असे पटेलांनी आपल्या स्थानाचे जाहीर सभेत स्पष्टीकरण केले आहे. याचा गर्भित अर्थ असा की, नेतेपदी यायचे नाही, संघटनेची सूत्रे फक्त हाती ठेवायची, असा आमचा एकमताने निर्णय आहे. म्हणून मी पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि संघटनेची सूत्रेही सोडणार नाही. गांधींचे सरदारांवर कमी प्रेम नव्हत वा नेहरूंवर जास्त नव्हते. पण त्यांच्यापेक्षा भारताच्या भवितव्यावर गांधींचे अधिक प्रेम होते.
१९४२ साली लढय़ाची हाक देताना सरदारांनी म्हटले आहे की, आपल्या नेत्याने ‘लढा’ म्हणून सांगितल्यानंतर आपण फालतू तर्कटे न लढवता शिस्तबद्ध सैनिकाप्रमाणे लढय़ास तयार झाले पाहिजे. भारत स्वतंत्र होईपावेतो न थांबता हा लढा चालू राहणार आहे. १९४५ साली ते तुरुंगातून सुटले त्यावेळी जवळपास मरणोन्मुख अवस्थेत होते, इतकी त्यांची प्रकृती बिघडली होती. आपण मरणाच्या दारात उभे आहोत हे त्यांना दिसत होते. सत्तेचा मोह असण्यासाठी आता जीवनाची शाश्वतीच नव्हती. ४ मार्च १९४८ ला त्यांना इतक्या जोराचा हृदयविकाराचा झटका आला, की ते जवळजवळ मेलेच होते. डॉक्टरांनी सर्व आशा सोडून दिली होती. तरी त्यातून ते वाचले. हा झटका गांधीहत्येनंतर सव्वा महिन्याच्या आत आला होता. तेव्हा क्षोभाचा उगम कुठे असला पाहिजे, हेही लक्षात घ्यावे. यानंतर सरदार सुमारे २१ महिने जिवंत होते. हा तो काळ नव्हे, की ज्यावेळी असलेला नेता बदलून माणूस सूत्रे स्वत:च्या हाती घेण्याचा प्रयत्न करील!
जवाहरलाल आणि सरदार यांच्यातील मतभेदांविषयी पुष्कळ बोलले गेले आहे. या दोघांमध्ये मतभेद होते, ही गोष्ट अतिशय स्पष्ट आहे. जसे सरदार आणि नेहरू यांच्यात मतभेद होते तसेच नेहरू आणि गांधी यांच्यातही होते. परंतु गांधी-नेहरूंचे हे मतभेद फारसे चर्चा करण्याजोगे समजायचे नाहीत असे मानले जाते. सरदारांचे मतभेद नुसते नेहरूंशीच नव्हते, तर ते गांधींशीही होते. गांधीजींशी असलेले मतभेदसुद्धा सरदार प्रसंगविशेषी अत्यंत कठोर भाषेत सांगत. पण तरीही सरदार व गांधीजी यांच्या मतभेदांवर कुणी फारसा भर देत नाही. राष्ट्रावर प्रभाव टाकणारी वस्तुस्थिती इतकीच आहे की, ही माणसे तीन दशके आपापले पृथक् व्यक्तित्व आग्रहाने जतन करीत आली आणि परस्परांशी सहकार्य करून एकमेकांना सांभाळूनही घेत आली. याचे खरे कारण हे आहे की, व्यावहारिक राजकारणातील निर्णय प्राय: तिघांचे एक असत. प्रत्यक्ष कार्यक्रमावर मतभेद होण्याची वेळ त्यांच्यात फार कमी आली. मतभेद भविष्यकाळाकडे कसे जायचे, या मुद्दय़ावर होते. संसदीय लोकशाहीवर गांधीजींचा विश्वास नव्हता. गांधीजींचे प्रथमपासूनचे मत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाकडे होते. प्रांत बलवान असावेत हा मुद्दा सरदारांना मान्य होता. हा मुद्दा पंडित नेहरूंना कधीही मान्य नव्हता. पण अखंड भारत टिकवायचा असेल तर प्रांतांच्या मनातली भीती घालवली पाहिजे. म्हणून बलवान प्रांत ही तात्पुरती आवश्यक भूमिका आहे, बाकीचे प्रश्न स्वतंत्र अखंड भारतावर सोडू असे नेहरूंना वाटत होते. १९४६ साली फाळणी स्पष्ट होऊ लागताच नेहरूंचा प्रबळ केंद्राचा आग्रह उफाळून आला. १९३५ नंतर सरदार भारतातील फुटीरतेचा साक्षात् अनुभव घेत होते. १९४६ साली प्रबळ केंद्र असले पाहिजे, या निर्णयावर ते आले आणि नाइलाज म्हणून तूर्त तरी बलवान केंद्र निर्माण केले पाहिजे, हा आपद्धर्म आहे असे गांधींनाही वाटू लागले. म्हणजे गांधींना आपद्धर्म म्हणून आज बलवान केंद्र मान्य होते, उद्या ते मोडायचे होते. नेहरूंना बलवान केंद्र कायम हवे होते. कारण त्यांना राष्ट्रीय एकात्मता टिकवायची होती. दरवेळी भिन्न कारणांनी ही माणसे एका निर्णयावर येताना दिसतात.
सरदार समाजवादी कधीच नव्हते. त्यांना समाजवाद ही कल्पना अव्यवहार्य व मूर्खपणाची वाटे. पण ते गांधीवादीही नव्हते. त्यांना तेही तत्त्वज्ञान अव्यवहार्य वाटे. मात्र, गांधीवादाच्या विरोधी ते कधी बोलत नसत. सरदारांना २५ वर्षांनंतर, ५० वर्षांनंतर पुढे काय, हे चिंतन फोल वाटे. ते नेहमी ‘आज काय?’ याचा विचार करीत. हाही विचार चोखपणे कुणीतरी करण्याची गरज असतेच. संस्थाने टिकू द्यावीत असे त्यांचे १९३५ पर्यंत मत होते. या मुद्दय़ावर त्यांचे नेहरूंशी मतभेद होते. १९३७ नंतर सगळी संस्थाने नामशेष केली पाहिजेत, या निर्णयावर ते आले. एकदा या निर्णयाप्रत आल्यानंतर राष्ट्रहितासाठी दयामाया न दाखवता सर्व संस्थानिकांना नामशेष करण्याचे अजस्त्र काम त्यांनी ताकदीने करून दाखवले. नेहरूंना ५० वर्षे पुढचे दिसे. आज काय, याचा निर्णय खंबीरपणे घेणे आणि तो निर्दोषपणे अंमलात आणणे नेहरूंना जमत नसे. तर अंधारातल्या भविष्यकाळाचा विचार करण्यात वेळ वाया दवडणे मूर्खपणाचे आहे असे पटेलांना वाटे. पण आज काय, याचा निर्णय घेतल्यावर ते अंमलबजावणीत खंबीर व चोख होते. आज काय, यावर नेहरू व पटेलांचे एकमत होते, हे देशाचे भाग्यच म्हटले पाहिजे.
हिंदु-मुस्लिम प्रश्नाबाबत सरदारांचे नाव घेऊन लोक फार गोष्टी बोलतात. सरदार कधीच हिंदुत्ववादी नव्हते. अखंड भारत टिकविण्यासाठी मुसलमानांना विभक्त मतदारसंघ, विशेष आश्वासन, विशेष अधिकार, राखीव जागा इत्यादी देण्यास ते तयार होते. वायव्य सरहद्द प्रांतात सरहद्द गांधींनी नेते असावे, काश्मिरात शेख अब्दुल्लांनी प्रधानमंत्री व्हावे, याला त्यांचा विरोध नव्हता. सर्व मुसलमानांना पाकिस्तान मिळाल्यानंतरसुद्धा बरोबरीचे अधिकार असावेत, यावर त्यांनी कधी खळखळ केली नाही. पण इतके सारे झाल्यावर मुसलमानांनी या राष्ट्रावर प्रेम करावे, या भूमीच्या आशा-आकांक्षांशी एकरूप व्हावे, हा त्यांचा आग्रह होता. ते सावरकरांचे किंवा गोळवलकरांचे अनुयायी जाहीरपणे कधी नव्हतेच; पण मनातूनही कधी नव्हते. १९४५ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला मुसलमानेतर मतदारसंघांत ९१ टक्के मते मिळाली. लीगला मुस्लीम मतदारसंघांत ८६ टक्के मते मिळाली. हे सत्य डोळ्यांसमोर दिसत असताना भारतीय राष्ट्रवादावर मुसलमानांची श्रद्धा गृहीत धरता येत नाही, ती त्यांनी आपल्या वागणुकीने सिद्ध केली पाहिजे, आणि राष्ट्रवादी म्हणवणाऱ्या मुसलमानांनी स्वत:च्या समाजातील जातीवादाविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहिले पाहिजे, असा आग्रह ते धरीत.
हैदराबादने भारतात विलीन झाले पाहिजे, भारताच्या पोटात नवीन राष्ट्र निर्माण होऊ देणार नाही, हीच नेहरूंची भूमिका होती. हा प्रश्न लष्करी बळानेच सोडवावा लागेल, कासीम रझवीला उत्तर वाटाघाटी हे नसते, यावरही नेहरू-पटेलांचे एकमत होते. पण माऊंटबॅटन सूत्रे खाली ठेवितोपर्यंत लष्करी कारवाई करता येणार नाही, हे नक्की झाल्यानंतर कसे वागायचे, हा मतभेदाचा मुद्दा होता. काश्मीर, इंदूरचे राजे हिंदू म्हणून त्यांना प्रेमाने वागवावे आणि हैदराबाद-भोपाळचे राजे मुसलमान म्हणून त्यांचा सूड घ्यावा असे सरदार मानत नव्हते. तरीही खंबीरपणे हैदराबाद प्रश्न सोडवण्याचे काम सरदारांनाच करावे लागले. दोघांच्या भूमिका एकच असून केवळ भाषेतील फरकामुळे सरदार मुसलमानविरोधक मानले गेले. हिंदूही किती राष्ट्रद्रोही आहेत हे सरदार डोळ्यांनी पाहत होते. रामस्वामी मुदलियार मुसलमान नव्हते, पण त्यांना त्रावणकोर भारतात विलीन करण्याची इच्छा नव्हती. निरनिराळे संस्थानिक हिंदू असूनही भारताबाहेर राहण्याचा प्रयत्न करत होते. काश्मीरचे राजे व पंतप्रधान हिंदूच होते. त्यांना वेळीच शहाणपणा सुचला असता तर काश्मीरचा प्रश्न असा वाकडातिकडा झालाच नसता. सरदार याही हिंदूंच्या विरुद्ध अतिशय दृढपणे उभे राहिले.
सरदारांनी फाळणीची कल्पना प्रथम मान्य केली, असा मौलाना आझाद यांचा आरोप आहे. फाळणीची कल्पना मूळ माऊंटबॅटन यांची. ती प्रथम पटली सरदारांना. नंतर नेहरूंना. शेवटी गांधींना. आपण मात्र शेवटपर्यंत अखंड भारतवादी राहिलो, असा मौलानांनी दावा केला होता. दावा खरा आहे. मौलाना अखंड भारतवादी होते. त्यासाठी कोणतीही किंमत देण्यास तयार होते. ३५ कोटी हिंदूंचे जीवन उद्ध्वस्त करून अखंड भारत टिकविण्याइतके स्वप्नांचे प्रेम गांधी-नेहरू-पटेलांना नव्हते. किंमत मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ लागताच हे तिघेही तुकडे पाडण्यास तयार झाले, ही गोष्ट खरी आहे. पण हे सत्याचे अपुरे चित्र आहे. फाळणी करावी लागणार, हे भवितव्य १९३७ साली काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर उभे होते. १९४१ ला गांधींनी व १९४२ ला राजाजींनी जाहीररीतीने फाळणीची सूचना केली होती. ती माऊंटबॅटनची कल्पना नव्हे; म्हणून सरदारांना ती प्रथम पटण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.
सरदारांविषयी कथा आणि आख्यायिका खूप आहेत. मात्र, हा लोहपुरुष होता. एक स्वप्नद्रष्टा म्हणून सरदारांना फार मोठय़ा मर्यादा आहेत. त्या मान्य करूनही आपण हे म्हणू शकतो की, हा राष्ट्राचा भाग्यविधाता आहे.

………………………………………………………
प्रथम प्रसिद्धी : ‘सोबत’ दिवाळी अंक : १९७५
………………………………………………………
(देशमुख आणि कंपनीतर्फे प्रकाशित ‘आकलन’ या पुस्तकातून साभार)
………………………………………………………
सौजन्यः लोकरंग-लोकसत्ता, १० नोव्हेंबर २०१३
http://www.loksatta.com/lokrang-news/some-good-points-and-some-misconception-about-sardar-vallabhbhai-patel-253206/#