दारूबंदीसाठी ग्रामसुरक्षा दल
आज महाराष्ट्रात दरवर्षी ६६००० अपघातात १५००० लोक मरतात.
हेरंब कुलकर्णी | Updated: October 12, 2016 3:13 AM
गावातल्याच निवडक महिला व पुरुषांकडे अवैध दारू पकडून तिची माहिती पोलीस व उत्पादनशुल्क अधिकाऱ्यांना कळवण्याचे अधिकार देण्याची सूचना दारूबंदीच्या अनेक प्रयोगांतून पुढे आली आहे. त्यावर आधारित कायद्याचा मसुदाही तयार असून तो चर्चेच्या प्रतीक्षेत आहे.
गांधीजयंतीला शासनाने अवैध दारू रोखण्याच्या तंत्रज्ञानाचे लोकार्पण केले व राज्यातील अवैध दारू थांबविण्याचा संकल्प केला. कोपर्डीच्या अमानुष प्रकरणात आरोपींना अवैध दारू मिळाली तेव्हापासून अण्णा हजारे अवैध दारूचा मुद्दा गांभीर्याने मांडत आहेत.. बिहारच्या दारूबंदीनंतर नितीशकुमार यांनी नुकतीच दिल्लीत दारूबंदीवर संघर्ष करणाऱ्या १४ राज्यांतील संस्थांची परिषद घेतली. दारूबंदी हा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडा बनेल अशी लक्षणे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अण्णांनी कोपर्डी घटनेनंतर दारूबंदी आंदोलनाची घोषणा करणे महत्त्वाचे आहे. अण्णा आज जरी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे प्रणेते म्हणून माहीत असले तरी यापूर्वी दारूबंदीचे सातत्यपूर्ण काम त्यांनी केले आहे. ‘अवैध दारू रोखण्यासाठी ग्रामसंरक्षक दलाला अधिकार द्या’, अशी मागणी ते आता करीत आहेत. त्याला प्रतिसाद देणारा कायदा हिवाळी अधिवेशनात येऊ शकतो.
आज महाराष्ट्रात दरवर्षी ६६००० अपघातात १५००० लोक मरतात. यापैकी निम्मे अपघात दारू प्यायल्याने होतात. तसेच व्यसनाधीनतेने आत्महत्या करण्याचे प्रमाण देशात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात ७६७२ व्यसनींनी आत्महत्या केल्या. हे सर्व बघता दारूबंदी ही महाराष्ट्रात केवळ नैतिक किंवा भाबडेपणाची मागणी नाही तर अपघात, गुन्हे, आत्महत्या, महिला अत्याचार व दारिद्रय़ यांतून सुटका करण्यासाठी गरजेची आहे.
अवैध दारू रोखण्यासाठी गावोगावी ग्रामसंरक्षक दल उभारण्याची मागणी महत्त्वपूर्ण आहे. याचे कारण आज परवानाधारक दुकानांतून खेडय़ापाडय़ांत अवैध दारू विविध वाहनांतून पाठवली जाते आणि हॉटेल, दुकाने वा घरांतून विकली जाते. या दारूचा खेडय़ातील ग्राहक हा गरीब मजूर वर्ग असतो. दारूमुळे कार्यक्षमता कमी झालेले मजूर कामालाही जात नाही उलट कष्ट करणाऱ्या पत्नीची मजुरी हिसकावून घेतात. मारहाण करतात. पैसे दिले नाही तर घरातील वस्तू विकून दारू पितात. एकीकडे १४व्या वित्त आयोगाने इतका प्रचंड निधी खेडय़ात जाताना, बचत गट, अन्नसुरक्षा देताना कुटुंबात होणारी बचत ही दारू काढून घेत पुन्हा अनेक कुटुंबांना दारिद्रय़ात ढकलते आहे हे कटू वास्तव आज खेडय़ापाडय़ात दिसते. त्यामुळे आज गावागावांतील अवैध दारू कशी रोखायची हा महत्त्वाचा ग्रामीण प्रश्न झाला आहे. किमान ती रोखली गेली तरी प्रश्न वैध दारूचा फक्त काही गावांपुरता सीमित होईल (याचे कारण देशी दारूचे लायसन्स तुलनेत कमी असून नवीन दिले जात नाहीत).
अण्णांचा ग्रामरक्षक दल हा मुद्दा महत्त्वाचा अशासाठी आहे की, पोलीस व उत्पादन शुल्क खात्याकडे तक्रारी करून ग्रामीण महिला थकून गेल्या आहेत. या दोन्ही विभागाचे अपुरे मनुष्यबळ, कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध यामुळे अनेकदा तक्रारी करूनही पुन:पुन्हा दारू सुरू होते व महिला अगतिक होऊन जातात. गावकरी जेव्हा संतापाने या दारू दुकानांवर चालून जातात तेव्हा दारू दुकानदार, पुरुषांवर विनयभंगाचे किंवा महिलांवर चोरी/मारहाणीचे खोटे गुन्हे टाकतात. हे प्रमाण इतके मोठे होते की अण्णा हजारेंनी आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना सतत पाठपुरावा करून महिलांवरचे गुन्हे काढायला लावले. यातून गावातील महिलांना संरक्षण म्हणून काही अधिकार व ओळखपत्रे दिली पाहिजेत असा मुद्दा पुढे आला. गावातील अवैध दारू पकडण्याचे अधिकार निवडक पुरुष व महिलांना दिले तर त्यातून गावपातळीवर अवैध दारू रोखली जाईल व खोटे गुन्हे महिलांवर दाखल होणार नाहीत. यातून ग्रामसंरक्षक दलाची मागणी पुढे आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात याबाबत येणारा कायदा कसा असावा याविषयी अण्णा हजारे यांचे मुद्दे असे :
१) ज्या गावचे लोक ग्राम संरक्षक दलाची स्थापना गावच्या एकूण मतदारांच्या संख्येच्या बहुमताने ग्रामसभेत करण्यास तयार आहेत अशाच गावात ग्राम संरक्षक दलाची स्थापना करण्यात यावी.
२) ग्राम संरक्षक दलामध्ये भारतीय घटनेप्रमाणे समतेचे अनुकरण व्हावे यासाठी गावच्या दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, सवर्ण अशा सर्वाना सहभागी करण्यात यावे. ग्राम संरक्षक दलात ५० टक्के महिला सभासद असाव्यात.
३) ग्राम संरक्षक दलामध्ये सहभागी करून घेण्यात येणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्ह्य़ाची नोंद नसावी.
४) दारूबंदी कार्यात योगदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
५) राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये ज्या-ज्या गावांनी ग्राम संरक्षक दल तयार केली आहेत आणि शासनाने त्यांना कायद्याने मान्यता दिलेली आहे अशा ग्राम संरक्षक दलातील सर्व सदस्य, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, उत्पादन शुल्क अधिकारी यांची दरमहा प्रांताधिकारी यांनी आढावा बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करावा.
६) गावातील ग्राम संरक्षक दल, ग्रामपंचायत यांनी समन्वय ठेवून गावातील अवैध धंद्यांना आळा घालण्याचे काम करावे.
७) ज्याप्रमाणे ग्रामसभेत ग्राम संरक्षक दलाची स्थापना होईल त्याचप्रमाणे नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या वॉर्ड सभेमध्ये ग्राम संरक्षक दलाची स्थापना करावी. महानगरपालिकेमध्ये वॉर्ड मोठा असल्यास वॉर्डसभा होणे शक्य नसेल अशा वॉर्डमध्ये मुहल्ला सभेने वॉर्ड संरक्षक दल स्थापन करावे.
या दलाच्या कार्यपद्धतीविषयी अण्णा हजारे म्हणतात की, पंचनामा करून ग्राम संरक्षक दल अवैध धंदे आढळल्यास तालुका पोलीस निरीक्षकांना कळवतील व अवैध दारू असल्यास उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याला कळवतील. ते तातडीने येऊन सदर पंचनामा ताब्यात घेऊन शक्य तितक्या लवकर गुन्हा दाखल करतील. जेथे ग्राम संरक्षक दल पंचनामा करू शकत नसेल, तेथे ग्राम संरक्षक दल पोलीस निरीक्षक आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना कळवतील. या अधिकाऱ्यांनी तातडीने येऊन पंचनामा करून गुन्हा दाखल करावा. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ग्राम संरक्षक दल त्याचा पाठपुरावा करीत राहील. अवैध धंदे करणाऱ्यावर तीनदा गुन्हे दाखल झाल्यास त्यांना दोन वर्षे जिल्हा तडीपारच्या सजेची तरतूद कायद्यात असावी. महिलांवर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार असा गुन्हा असेल तर तीन वर्षे ते दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा कायद्यात करण्याची तरतूद असावी.
ज्या तालुक्यांत ग्राम संरक्षक दले अधिक अवैध धंदे पकडतील त्या तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक/ उप-निरीक्षक वा उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांची बदली करणे, पदोन्नती रोखणे, वेतनवाढ रोखणे यासारख्या शिक्षेची तरतूद असावी. अवैध दारू वा इतर धंदे पकडण्याची वा पंचनामा करण्याची संधी या दलांना मिळू नये अशी दक्षता पोलीस व उत्पादन शुल्क खात्यांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा अण्णा करतात.
अण्णा म्हणतात की ग्राम संरक्षक दलाला साह्य़ व्हावे यासाठी राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदी समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. या समित्यांनी आपापल्या विभागात दारूबंदीविषयी आढावा घ्यावा. सदर समित्या त्या-त्या विभागाच्या आढावा बैठकीमध्ये समिती अध्यक्षांना त्यांच्या भागातील दारूबंदी संदर्भातील सूचना करीत राहतील.
आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे शासनाला दारू उत्पादनापासून २३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पादन शुल्क दरवर्षी मिळते. सदर उत्पन्नापैकी दोन टक्के रक्कम दारूबंदी, अवैध धंदे, महिला अन्याय, अत्याचार या संबंधाने लोकशिक्षण, लोकजागृतीसाठी गावामध्ये भित्तिपत्रके, हातपत्रके व बॅनरच्या माध्यमातून खर्च करण्यात यावे. कीर्तन, मनोरंजनातून लोकशिक्षण, भाषणे, पथनाटय़ यांसारखे कार्यक्रम करण्यात यावे व त्यांना मानधन देण्यात यावे. जेणेकरून राज्यात दारूबंदी संबंधाने लोकजागृती होत राहील. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना असा धोरणात्मक निर्णय अण्णा व दाभोलकर यांच्या पुढाकाराने झालाही होता.
बीड जिल्ह्य़ात ग्रामसंरक्षक दलाचा प्रयोग यशस्वी ठरतो आहे. बीडचे पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी जिल्ह्य़ाच्या प्रत्येक गावातील महिलांना ओळखपत्र देऊन दारू पकडण्याचे अधिकार दिले आहेत. याचा खूप चांगला परिणाम होतो आहे. बीड जिल्ह्य़ाच्या या प्रयोगाचा अभ्यास करून ग्राम संरक्षक दलाची रचना करणे शक्य आहे. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर सतत गावकऱ्यांना दारू पकडण्याचा अधिकार देण्याचा मुद्दा मांडत असत.
अवैध धंदे रोखण्याची जबाबदारी १९५७च्या पोलीसपाटील कायद्यात पोलीसपाटलांवर आहेच. त्यांना या ग्रामरक्षक दलाचे सचिव करून त्यांच्यावर अवैध दारू रोखण्याची जबाबदारी निश्चित करणे शक्य आहे. सतत अवैध दारू सापडली तर पोलीसपाटील पद त्या व्यक्तीचे रद्द करण्याचीही तरतूद व्हावी. दारू वाहणारे वाहन हे जप्त करून त्याचा लिलाव करण्याचा अधिकार पोलिसांना द्यावा. दारूचे दुकान गावात येऊ द्यावे की नाही यासाठीही मतदान व्हावे. ‘उभी बाटली आडवी बाटली कायद्या’तील जाचक अटी रद्द कराव्यात.
हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा येण्यापूर्वी यावर चर्चा व्हायला हवी. आज पोलीस व उत्पादन शुल्क अपुरे मनुष्यबळ व हितसंबंध यामुळे अवैध दारूकडे दुर्लक्ष करतात. तेव्हा गावकऱ्यांना काही वैधानिक मर्यादित अधिकार देणे हाच व्यवहार्य उपाय आहे. हे काम पोलिसांना पर्यायी नाही तर पूरक असेल हे लक्षात घ्यायला हवे.
हेरंब कुलकर्णी
लेखक शैक्षणिक व सामाजिक कार्यकर्ता आहेत.
महाराष्ट्राची 
Mar 23, 2009
