या वाढीची फळे कोणती?
इतर अन्यायाकडे विधिमंडळाचे लक्ष वेधता येते, पण इथे विधिमंडळाचा अन्याय निवारायला कोणाकडे जायचे?
हेरंब कुलकर्णी | Updated: August 10, 2016 6:06 AM
अंगणवाडी सेविकांचे हे अश्रू २०१५ सालच्या मोच्र्यातले (एक्स्प्रेस संग्रहातून
आमदारांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन यांत वाढ करण्यास विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यावरलोकमानसातून संतापाची प्रतिक्रिया आली. त्यापेक्षा चिंताजनक हे की, यातून लोकांना त्यागाचे आवाहनकरण्याचा नैतिक अधिकार राज्यकर्ते गमावतात आणि ‘तुम्हाला जास्त तर आम्हालाही’ हे चक्र सुरू राहते..
वि. भि. कोलते यांनी साने गुरुजींना मुंबईहून नागपूरला व्याख्यानाला बोलविले. प्रथमवर्गाच्या प्रवास खर्चाला १०० रुपये दिले. गुरुजी तिसऱ्या वर्गाने प्रवास करून उरलेले ७३ रुपये परत देतात आणि म्हणतात ‘प्रथम वर्गाने प्रवास करणे हा धर्म आमचा नव्हे’. खूप आग्रह केल्यावर ते पैसे स्वत: न घेता साधनेत देणगी म्हणून जमा करतात.. दंतकथा वाटावी अशी महाराष्ट्रातील लोकसेवकांच्या आदर्शाची गाडी आता उलटी फिरून, नागपूरहून मुंबईला पोहोचली आहे. संघ प्रचारकांच्या त्यागी परंपरा बघितलेल्या पक्षाने धनाढय़ लोकसेवक ही कल्पना अलीकडेच आमदारांसाठी झालेल्या भत्ते/निवृत्तिवेतनवाढीतून महाराष्ट्राला शिकवली आहे. इतर वेळी अतिशय त्वेषाने बोलणारे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते या विधेयकावर गप्प राहण्यात नेमका कोणता करार आहे? माध्यमांत आणि समाजमाध्यमांत या निर्णयावर आक्रमक टीका, तर दुसरीकडे सर्वपक्षीय आमदार, मंत्री यांचा सन्नाटा आहे. पुन्हा विधेयक मंजूर करण्याची वेळ ही अशी, की अधिवेशन संपल्यावर पुन्हा त्यावर फारशी चर्चा होणार नाही. राज्यभरचा पाऊस आणि महाड दुर्घटना यांत माध्यमे आणि लोक गुंतल्यामुळे कुणी फारसे बोललेही नाही. आता ज्यांना विरोध करायचा त्यांनी थेट न्यायालयात जाऊन आपले लाखभर रुपये खर्च करून या लखोपती वेतनवाढीला विरोध करायचा. इतर अन्यायाकडे विधिमंडळाचे लक्ष वेधता येते, पण इथे विधिमंडळाचा अन्याय निवारायला कोणाकडे जायचे?
हे मान्यच आहे की, यात खरेच साधेपणाने जगणाऱ्या आमदारांवर लोकांच्या संतापाने अन्याय होईल व शरद पवार म्हणाले तसे, ‘मुंबईसारख्या ठिकाणी राहणे, तेथील नोकरचाकर, कार्यकर्ते तसेच आमदार महोदयांच्या मतदारसंघातील जनतेशी संवाद साधण्यात विशेष काम करणाऱ्या व्यक्तींवर होणारा खर्च अमाप असतो.’ तरीही सामान्य माणसे जास्त संतापतात; कारण लोकप्रतिनिधींचा वेगाने वाढणारा संपत्तीचा आलेख, निवडणुकीतला खर्च हे बघता, ‘यांना पगार व इतर रकमेची गरजच काय?’ हा एक बिनतोड सवाल या संतापाच्या मुळाशी असतो. एखाद्या श्रीमंताचे नाव दारिद्रय़रेषेत घुसडल्यावर जी लोकभावना होते तीच भावना येथेही असते.
लोक संतापतात, याचे कारण छोटय़ा छोटय़ा राजकीय भांडणात टोकाचे वादविवाद विधिमंडळात करून विधानसभा बंद पाडणारे, वाभाडे काढणारे या विषयावर क्षणात एकत्र होतात. इतर वेळी राज्याच्या आर्थिक दुरवस्थेवर गळे काढणारे सत्ताधारी आणि दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्येने दु:खी होण्याचा अभिनय करणारे विरोधक ते विषय क्षणात बाजूला सारतात. या ढोंगाची सामान्य माणसाला चीड असते.
इतक्या कमी रकमेच्या बोजाबाबत इतका संताप का असतो याचेही विश्लेषण करायला हवे. सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांचा आहे, तर त्या तुलनेत आमदारांच्या वाढीव वेतन/भत्त्यांचा एकूण खर्च फक्त १२९ कोटींचा. प्रश्न या रकमेचा नसतोच. त्यामागच्या उद्दाम आणि असंवेदनशील मानसिकतेचा असतो. या राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी मागत असताना, अंगणवाडीसेविका, आरोग्यसेविका मानधनवाढ मागत असताना, विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक १०० आंदोलने करत असताना आणि उपोषणात मरत असताना सतत एकच उत्तर- शासनाकडे पैसा नाही व राज्यावर पावणेचार लाख कोटी रुपये कर्ज असल्याचे ऐकवले गेले. ते सर्वाना मान्य आहे. त्यामुळे सगळे गप्प होतात. राज्याची इतकी दयनीय स्थिती असताना स्वत:साठी मात्र ते क्षणात विसरले जाते. ‘पैसे नाहीत’ म्हणून फाटके कपडे घालून शाळेत पाठविल्या गेलेल्या लेकराने घरी यावे तर बाप नवे कपडे घालून मित्रासोबत पार्टी करत असावा हे बघितल्यावर जो संताप होईल तोच संताप आज खदखदतो आहे. आता राज्याची आर्थिक अडचण कुठे गेली हा सार्वत्रिक प्रश्न आहे.
मला स्वत:ला राज्यकर्त्यांनी यात जो त्यागाचे आवाहन करण्याचा नैतिक आधार गमावला हा सर्वात चिंतेचा विषय वाटतो. पंतप्रधानांच्या गॅस सबसिडी सोडण्याच्या आवाहनाला जो प्रतिसाद मिळाला ते या देशात एक नवे पर्व सुरू झाल्याचे चिन्ह होते. दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी त्या काळात केलेल्या आवाहनाचे जागरण करत त्या राजकारणाला जोडणारे आवाहन होते. असे वाटले की, पंतप्रधान असेच आवाहन सातव्या आयोगाच्या वेळी करतील आणि देशाचा विकासदर वाढेपर्यंत तुम्ही वेतन आयोग घेऊ नका, आम्हीही वेतनकपात करतो असे म्हणतील पण ते घडले नाही. महाराष्ट्रात अजूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रामाणिक वृत्तीविषयी आदराची भावना आहे. आम्ही वेतनकपात करतो, तुम्ही किमान दोन वर्षे वेतन आयोग मागू नका, असे आवाहन ते करतील असे वाटले होते. राज्यकर्त्यांची नियत चांगली असेल तर या देशात नक्कीच प्रतिसाद मिळतो. पण फडणवीस यांनी ती संधी गमावली आहे. यापुढे ते कर्जबाजारी राज्याचे कारण सांगून कुणाला गप्प करू शकणार नाहीत की कर्मचारी किंवा इतर समाजघटकांना त्यागाचे आवाहन करू शकणार नाहीत.
गेली १५ वर्षे वेतन आयोगांना विरोधी भूमिका घेताना माझा कर्मचारी मानसिकतेचा अभ्यास झाला. त्यात राज्यकर्ते जर उधळपट्टी करतात तर मग आम्हीच राज्याचा विचार का करायचा हा मुद्दा असतो. तेव्हा कोणतीही कार्यसंस्कृती आणि साधेपणा, त्याग ही मूल्यप्रणाली वरून खाली वाहत असते. आमदारांच्या या वागण्यामुळे आता हीच वृत्ती सर्व समाजघटक दाखवतील.
या निर्णयाचा सर्वात जास्त आनंद आमदारांपेक्षा कर्मचारी संघटनांना झाला असेल, कारण आता राज्याची आर्थिक अडचण आणि त्यागाचे आवाहन हे दोन्ही मुद्दे सातव्या वेतन आयोगाचा सामना सुरू होण्यापूर्वीच शासनाच्या बाजूने बाद झाले आहेत. आता ते कर्मचाऱ्यांना कोणत्या तोंडाने अडचणी सांगणार, किंवा राज्याच्या विकासासाठी काही वर्षे त्याग करण्याचे आवाहन करणार? फडणवीस यांच्या नि:स्पृह प्रतिमेचे दडपण येऊन कदाचित जी संभाव्य माघार घ्यावी लागली असती किंवा राज्याचे कर्ज व शेतकरी आत्महत्या यातून जे अपराधीभाव कर्मचारी संघटनांवर आले असते त्या अपराधी भावातून सुटका करण्याची महान कामगिरी आमदारांच्या या वेतनवाढीने केली आहे. त्यामुळे आता आमदारांपाठोपाठ सातव्या वेतन आयोगाचा हा खड्डा किती रुपयांचा असेल एवढेच मोजणे सामान्य माणसांच्या हातात उरले आहे. कर्मचारी व राज्यकर्ते या दोघांनी तिजोरी रिकामी होण्याला दुसरा घटकच कसा जबाबदार आहे असे म्हणत आपला स्वार्थ साधायचा असे चालले आहे.
या निमित्ताने निवृतिवेतन या शब्दाची व्याख्याही तपासून बघायला हवी. एका खात्यात किमान २० वर्षे सतत नोकरी केली तर निवृत्तिवेतन दिले जाते. वय ५८ पूर्ण झाल्यावर आता शारीरिक श्रम किंवा इतर कोणतेही काम करू शकणार नाही, असे गृहीत धरून हे निवृत्तिवेतन दिले जाते. या निकषावर आमदारांना केवळ दोन वेळा आमदार झाल्यावर निवृत्त समजण्यामागे तर्कशास्त्र काय आहे? आज २५ वर्षांचा आमदार सलग दोन मुदतींत आमदार झाला तर ३५व्या वर्षांपासून पेन्शनला पात्र होतो. दुसरीकडे, कर्मचारी ५८व्या वर्षी काम करण्याचा थांबतो; पण राजकरणात तर साठीनंतर खरे करिअर सुरू होऊन ८०व्या वर्षीपर्यंत पदे भूषवली जातात. तेव्हा निवृत्त या शब्दालाच आव्हान द्यायला हवे. एकीकडे २००५ नंतर नोकरीला लागलेल्यांचे पेन्शन बंद केले आणि इथे विनाकारण ५०,००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
जखमेवर मीठ चोळण्याचा भाग असा की शेतकरी, शेतमजूर बांधवांना पेन्शन द्या म्हणून कित्येक वर्षे मागणी होते आहे. आयुष्यभर राबलेला शेतमजूर कोणतेच काम वृद्धपणी करू शकत नाही. त्याला निर्वाहवेतन आवश्यक आहे. संसदेत असंघटितांना पेन्शन विधेयक प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना अशी जी पेन्शन अत्यंत गरीब व गरजू निराधारांना दिली जाते तिची रक्कम १००० रुपयांपेक्षा जास्त नाही. तीही वेळेवर येत नाही. एकदा तर त्यात ३०० रुपये कपात झाली होती. या योजनांच्या ८५ लाख लाभार्थीवर मिळून फक्त १८०० कोटी खर्च केले जातात आणि इकडे ३६६ व्यक्तींवर १२९ कोटी.. असंघटित लोक आणि लोकसेवकांतील ही विषमता ‘सम आर मोअर इक्वल’ या जॉर्ज ऑर्वेलने अधोरेखित केलेल्या विषमतानीतीची साक्ष पटवणारी आहे.
No comments:
Post a Comment