‘शिक्षण-तोड’ रोखण्यासाठी..
शासन त्याच गावातील शाळेत हंगामी वसतिगृहे सुरू करते; पण त्यातील निकृष्ट सुविधांमुळे पालक मुले ठेवत नाहीत.
हेरंब कुलकर्णी | Updated: November 23, 2016 3:27 AM
ऊसतोड तसेच वीटभट्टी कामगार म्हणून स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांतील सुमारे तीन ते पाच लाख मुलांचे शिक्षणदरवर्षी खंडित होते. शासनाचे विद्यमान विभाग आणि कारखाने वा वीटभट्टी मालक यांनी पुरेसे योगदान दिल्यासही आबाळ आपण रोखू शकतो. कशी, ते काही उदाहरणांनिशी सांगणारा लेख..
साखर कारखान्यांचे बॉयलर आता धडधडू लागले आहेत. ऊसतोड कामगार बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन पोहोचत आहेत. रोजगारासाठी स्थलांतर हा महाराष्ट्रातील गंभीर प्रश्न आणि तितकाच दुर्लक्षित प्रश्न आहे. जिरायत भागात एकच पीक निघते. ते काढल्यावर दिवाळीनंतर किमान २५ लाखांहून अधिक कामगार दरवर्षी हंगामी स्थलांतर करतात. त्यात १२ लाख ऊसतोड व तितकीच संख्या प्रत्येकी वीटभट्टी मजूर व आदिवासी भागांतून स्थलांतर होते. त्यात पुन्हा बांधकाम मजूर व दगडखाण मजूर असे वर्षभरासाठीचे स्थलांतर यात धरलेले नाही. मजुरीसाठी आदिवासींचे स्थलांतर मेळघाट, नंदुरबार व सर्वच आदिवासी जिल्ह्य़ांतून होते. शासन त्याच गावातील शाळेत हंगामी वसतिगृहे सुरू करते; पण त्यातील निकृष्ट सुविधांमुळे पालक मुले ठेवत नाहीत. ज्या गावातून हे पालक स्थलांतर करतात, त्याच गावात मुलांना थांबविण्याचे शाळांकडून प्रयत्न होत नाहीत. त्या गावात ६ महिने हंगामी वसतिगृह सुरू करण्याची शाळांची मानसिकता नसते. पालक मुलींना शाळेत असुरक्षित जागेत चालणाऱ्या वसतिगृहात ठेवायला तयार नसतात. हे पालक ज्या ऊस कारखान्यावर जातात तेथे जवळ शाळेत मुलांना दाखल करणे होत नाही. पालक रात्री कधी तरी कामाला जातात तेव्हा ही मुले कुठे सोडून जायची, हा प्रश्न असतो. ऊस तोडत वेगवेगळ्या गावांत फिरावे लागते तेव्हा एकच शाळा निवडता येत नाही. सहा महिने गावाकडे एक शाळा व नंतर दुसरी, यात मुलांचे शिक्षण होत नाही. परिणामी बालमजुरी वाढते.
बांधकाम व्यवसाय सध्या खूप वाढल्याने वीटभट्टय़ा खूप वाढल्या आहेत. एका तालुक्यात ५० पेक्षा जास्त वीटभट्टय़ा असतात. गावापासून वीटभट्टी दूर असल्याने तेथून या मजुरांच्या मुलांना शाळेत येणे कठीण असते. वीटभट्टय़ांवरच्या आनुषंगिक कामांसाठी मग या मुलांचा वापर होतो. भट्टीवर येणारे बहुतेक मजूर हे निरक्षर आदिवासी (भिल्ल वा कातकरी) असतात. भट्टीवर मुलांची संख्या अनेकदा १० पेक्षा कमी असल्याने प्रत्येक भट्टीवर शाळा चालविणेही कठीण होते.
उपाययोजना
ऊसतोड किंवा वीटभट्टी या दोन्ही प्रकारांत मुले ज्या गावातून स्थलांतर होतात त्याच गावात थांबवायला हवीत. कारखान्यावर व वीटभट्टीवर ही मुले कामाला लावली जातात व शिक्षणाची सोय नीट होत नाही. तेव्हा ज्या गावातून येतात त्याच परिसरात या मुलांच्या शिक्षणाची सोय करायला हवी. गावपातळीवरच्या राजकारणातून ही वसतिगृहे नीट चालत नाहीत. एका वर्षी २५ कोटी खर्च होतो. इतकी मोठी रक्कम वापरून ज्या परिसरातून स्थलांतर होते त्या परिसरातील बाजारच्या गावात एक वसतिगृह सुरू करण्यात यावे. वसतिगृहाची इमारत दोन मजली असावी. वरील मजल्यावर राहण्याची सोय असावी व खाली शाळा असावी. परिसरातील स्थलांतर झालेल्या पालकांची मुले इथे दाखल करण्यात यावीत व ज्या शाळेतून जास्त स्थलांतर झाले आहे तेथील शिक्षकांना या वसतिगृहातल्या शाळेत प्रतिनियुक्ती देण्यात यावी. इमारत बांधणे व तेथे कर्मचारी नियुक्त करणे याची जबाबदारी साखर संघाने घ्यावी व शिक्षण विभागाने शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी. या वसतिगृहावर नियंत्रणासाठी त्या गावातील जागरूक नागरिक, अधिकारी व ज्या गावांतील मुले तिथे आहेत त्या गावांच्या सरपंचांसह समिती बनवावी. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष वसतिगृहाचा प्रयोग सध्या बीड जिल्ह्य़ात दीपक नागरगोजे व त्यांचे सहकारी करीत आहेत. १३ वसतिगृहांत ३००० विद्यार्थी आहेत. या प्रयोगाचा अभ्यास शासनाने एक मॉडेल म्हणून करावा. ‘इमारत शासनाने बांधावी, स्वयंसेवी संस्थांनी चालवावी व समाजाने त्यावर नियंत्रण ठेवावे,’ असेही मॉडेल विचारात घ्यावे. कायमस्वरूपी वसतिगृह हाच मला या समस्येवर पर्याय दिसतो. महाराष्ट्रातून स्थलांतर कोठून होते हे आता नक्की झाले आहे. अशा तालुक्यांत अशी वसतिगृहे उभारणे सहज शक्य आहे. मुले मूळ गावी थांबविणे हाच योग्य मार्ग आहे.
कारखान्यांची व वीटभट्टीची जबाबदारी
एवढे प्रयत्न करूनसुद्धा जर ऊसतोड कामगार येताना कारखानास्थळावर मुले घेऊन आलेच तर कारखान्याने शिक्षण विभागाला सांगून कामगारांचे सर्वेक्षण करावे. विमा योजनेसाठी कारखाना प्रत्येक मजुरांचा सव्‍‌र्हे करतोच, त्यात मुलांची माहिती घेता येऊ शकेल. कारखान्याने कारखान्यावर एक निवासी वसतिगृह इमारत बांधावी. जवळ शाळा नसेल तर जवळ शाळेची इमारत बांधावी. शाळा असेल तर खोल्या वाढवाव्यात. वसतिगृहाची गरज यासाठी आहे की कारखानास्थळावर जितके मजूर राहतात तितकेच मजूर हे आजूबाजूच्या गावांत ऊसतोडीला पाठविलेले असतात व ते सतत राहण्याचे ठिकाण बदलत राहतात. शिक्षणाविना राहणारी ती मुले या वसतिगृहात आणता येतील, कारखानास्थळावरची मुले प्रचंड थंडीतही सुरक्षित ठिकाणी राहतील. वसतिगृहात राहिल्याने या मुलांना पालक ऊस तोडायला नेणे, वाढे बांधायला लावणे अशी कामे सांगणार नाहीत व ते शिक्षणाच्या वातावरणात राहतील. रात्री लवकर पालक ऊस तोडायला जातात तेव्हा मुले सोडून जाणे जोखमीचे असते, त्यामुळे सोबत फडावर नेतात; पण वसतिगृह झाले तर तो प्रश्न सुटेल. माध्यमिक शाळेतील मुले असतील व ती शाळा जर लांब असेल तर कारखान्याने त्यांना एसटी पास काढून द्यावेत. सर्वच मुलांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. वसतिगृह धोरणावर अंमल होईपर्यंत जर मुले पालकांसोबत राहणार असतील तर कारखान्याने स्लिप बॉय किंवा स्वतंत्र कर्मचारी नेमून रोज ही सर्व मुले गोळा करायला मदत करावी व शाळेत नेऊन पोहोचवावी. मुकादम हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्याशी करार करताना ‘माझ्या टोळीत मुले सोबत येणार नाहीत’ असे लिहून घेतले तर तो पालकांना मुलांना गावाकडेच शाळेत किंवा वसतिगृहात ठेवण्याचा प्रयत्न करील आणि जर तरीही मुले सोबत आलीच तर ती मुले जवळच्या शाळेत दाखल करण्याची व रोज पाठविण्याची जबाबदारी त्याच्यावर टाकावी. कारखानास्थळावर आलेल्या मजुरांसाठी सांगली जिल्ह्य़ातील किसनवीर साखर कारखाना वाळवा, श्रीदत्त कारखाना शिरोळ, तर नगर जिल्ह्य़ातील अकोल्याचा अगस्ती सहकारी साखर कारखाना यांच्या यशस्वी प्रयत्नांचा अभ्यास करण्यात यावा. अगस्ती कारखाना दरवर्षी एक स्वतंत्र कर्मचारी रोज मुले गोळा करायला नेमतो व हायस्कूलला जाणाऱ्या मुलांना एसटीचा पास काढून देतो. हे सर्व साखर कारखान्यांना सहज शक्य आहे.
ऊसतोड कामगारांसाठी ते जेथून स्थलांतर करतात तेथेच कायमस्वरूपी वसतिगृहे असावीत, त्या वसतिगृहांत हे विद्यार्थी सामावून घ्यावेत. वीटभट्टीवर जाणारे बहुतेक मजूर हे आदिवासी असल्याने आदिवासी आश्रमशाळेत या मुलांना दाखल करण्याबाबत पालकांचे प्रबोधन करावे. आश्रमशाळांना केवळ सहा महिन्यांसाठीही प्रवेश देण्याची मुभा देण्याची गरज आहे. वीटभट्टी मालकांनाही ज्या मजुरांशी करार करणार आहात त्यांची मुले सोबत येणार नाहीत व आश्रमशाळेत दाखल होतील, असे प्रयत्न करण्याचे कायदेशीर बंधन घालण्याची गरज आहे. वीटभट्टीवर ज्या भिल्ल जमातीतून कामगार येतात त्या जमातीच्या नेत्यांना शासनाने शिक्षणदूत म्हणून नेमून निवासी शाळेत मुले दाखल करण्याच्या प्रबोधनाची जबाबदारी द्यावी. आदिवासी विभागाने यात पुढाकार घ्यावा. महाराष्ट्रात काही विशिष्ट ठिकाणी या जमातीच्या दरवर्षी यात्रा भरतात. त्या ठिकाणी त्या जिल्ह्य़ाने पथनाटय़, पत्रके वाटणे अशा प्रकारे प्रबोधन करावे. प्रत्यक्ष तरीही जर हे मजूर आपल्या मुलांना सोबत घेऊन आलेच तर जवळच्या आश्रमशाळेत भट्टीमालकाने दाखल करावेत. जर जवळ आदिवासी विभागाची आश्रमशाळा नसेल तर अन्य विभागाच्या आश्रमशाळा वा बालगृहात ही मुले ठेवली जातील, असे कायदेशीर बदल करण्याची गरज आहे. जर अशी व्यवस्था होत नसेल तर जवळच्या सरकारी किंवा खासगी शाळेने सर्वेक्षण करून ही मुले दाखल करावीत. हे सर्वेक्षण, वीटभट्टी सुरू झाल्यावर लगेच करावे. या मुलांना रोज शाळेत नेण्याची व्यवस्था करणे हे मालकाचे कर्तव्य असेल असे महसूल विभागाने त्याला बजावण्याची गरज आहे. वीटभट्टी मालकाला परवानगीही महसूल विभागाने देण्याची तरतूद आहे. तेव्हा परवानगी देताना वीटभट्टी मालकाकडून माझ्या कामगारांची मुले सोबत नसतील, त्यांना गावाकडेच मी आश्रमशाळेत दाखल करण्याचा प्रयत्न करीन व जर अपवाद म्हणून आलेच तर आपल्या तालुक्यातील आश्रमशाळेत दाखल करेन किंवा जवळच्या शाळेत पाठवेन असे प्रतिज्ञापत्र घेण्याची गरज आहे. वीटभट्टीवर आलेल्या मुलांचा वावर भट्टीवर बालमजूर म्हणून होतो तेव्हा या कामगार विभागाने डिसेंबर ते एप्रिल या काळात वीटभट्टी भेटी कराव्यात.
बांधकाम मजूर व दगडखाण मजूर यांचे स्थलांतर हे एक वर्षांचे असते. त्यांच्यात परभाषिक मुलांची संख्या जास्त आहे. दगडखाणीवर स्वतंत्र शाळा सुरू करायला हव्यात, परंतु त्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या बैठकाही होत नाहीत, गांभीर्यही नाही अशी यात काम करणाऱ्या ‘संतुलन’ संस्थेची तक्रार आहे. बांधकाम साइटचे सर्वेक्षणच होत नाही. वास्तविक बांधकाम ठेकेदारांकडून जो ‘सेस’ गोळा होतो तो या मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरायला हवा. परभाषक मुलांसाठी स्वतंत्र सोय करण्याची गरज आहे.
याखेरीज, महाराष्ट्रात फिरत्या धनगर समूहाचा फिरते राहून मेंढय़ा पाळणे हा व्यवसाय आहे. हे वर्षभर फिरतात हे गृहीत धरून कायमस्वरूपी योजना आखण्याची गरज आहे. गुजरातमधून आलेले गवळी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व शहरी भागांत मोठय़ा संख्येने आहेत. हे धनगर एनटी या संवर्गातील असल्याने समाजकल्याणच्या आजच्या आश्रमशाळेत ही मुले सामावणे नक्कीच शक्य आहे. यात बालविवाहाचे प्रमाण मोठे आहे. याबाबत प्रबोधनाची गरज आहे. ज्या गावात जातील तेथील पोलीस/ पोलीस पाटील यांनी त्यांना कायद्याची जाणीव सतत करून देण्याची गरज आहे.
लेखक शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय आहेत.
ईमेल : herambkulkarni1971@gmail.com
