
आयोगाचे निष्कर्ष वा त्यांच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. न्यायालय ते फेटाळू शकते, पण न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा चूक म्हणण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले, तरी विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधिकार त्यांच्यापेक्षा वरचढ असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सावरकरांच्या बाबतीत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सरकार अपिलात गेलेच नाही, त्यामुळे कपूर आयोगाचा सावरकरांविषयीचा निष्कर्ष निरर्थक ठरतो.
गांधीहत्येमध्ये सावरकरांचा सहभाग नव्हता, हे सिध्द करणारा पुरावा सावरकरांच्या जयंतीदिनीच स्वा. सावरकरांचे अभ्यासक पंकज फडणीस ह्यांना सापडला. अमेरिकन वकिलातीतील अधिकारी डोनोवन यांनी दि. 8 ऑॅगस्ट, 1948ला वॉशिंग्टन येथे अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांना पाठविलेल्या आपल्या अहवालात ही गोष्ट नमूद केली आहे की, गांधीहत्येच्या खटल्यातील सरकारचे विशेष वकील सी. के. दफ्तरी यांनी त्यांना सांगितले की, 'त्यांच्याकडे सावरकरांविरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसून जे दावे केले जात आहेत, ते पोकळ असून त्यांच्या मते सावरकरांची सुटका होईल. गांधीहत्येच्या खटल्यात इतक्या लोकांना गोवण्यात सरकारची चूक झाली असून या हत्येत जेवढे प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते, त्यांच्यापुरताच हा खटला चालविणे उचित ठरले असते.'
हाती आलेल्या या नवीन पुराव्याच्या निमित्ताने गांधीहत्या-कटातून सावरकरांना विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले असतानाही कपूर आयोगाच्या निष्कर्षान्वये सावरकरांना गांधीहत्या-कटाचे सूत्रधार ठरवून निराधार आरोप केले जातात, त्या आरोपांचा प्रतिवाद हा या लेखाचा हेतू आहे.
आयोग व न्यायालय ह्यातील फरक
प्रथम आपण आयोग व न्यायालय ह्यातील मूलभूत फरक समजून घेऊ. आयोग हा न्यायालयाला पर्याय नाही किंवा त्यावरील अपिलीय अधिकारही नाही. आयोगाचे कायदेशीर नाव 'Inquiry Commission' असे आहे. म्हणजे पुरावा गोळा करणारी उच्चस्तरीय यंत्रणा, त्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार नसतो. आयोगाला पोलीस यंत्रणेपेक्षा चौकशीचे थोडे जास्त अधिकार असतात, एवढाच काय तो फरक. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार 'चौकशी आयोग' ही 'चौकशी आयोग कायदा, 1952'अन्वये स्थापन झालेली पुरावा गोळा करणारी संस्था आहे. कोणताही निर्णय देणारी न्यायसंस्था नव्हे.1 आधीच दिलेला एखादा न्यायनिर्णय कसा होता, यावर कुठलीही टिप्पणी करण्याचे अधिकार आयोगाला कधीच नसतात. उच्च न्यायालयाविरुध्द किंवा उच्च न्यायालयाच्या निकालातील त्रुटी शोधण्यासाठी हा आयोग 'कोर्ट ऑॅफ अपील' म्हणून स्थापन झालेला नाही, असे स्वत: न्या. कपूरांनी मान्य केले आहे.2 आयोगाचे निष्कर्ष शासन स्वीकारू वा नाकारू शकते व जर स्वीकारले, तर आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी शासनाला - म्हणजे पोलिसांना न्यायालयातच जावे लागते. आयोगाने अमक्याला दोषी धरले आहे, तेव्हा तो निष्कर्ष स्वीकारून त्याला शिक्षा करा, असे शासन न्यायालयाला सांगू शकत नाही. प्रत्येक आरोपासंबंधात न्यायालयासमोर पुन्हा स्वतंत्रपणे पुरावे सादर करावे लागतात. पूर्वीच्या साक्षीदारांना पुन्हा बोलवावे लागते. आयोगाचे निष्कर्ष वा त्यांच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. न्यायालय ते फेटाळू शकते, पण न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा चूक म्हणण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले, तरी विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधिकार त्यांच्यापेक्षा वरचढ असतो.3 सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सावरकरांच्या बाबतीत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सरकार अपिलात गेलेच नाही, त्यामुळे आयोगाचा सावरकरांविषयीचा निष्कर्ष निरर्थक ठरतो.
कपूर आयोगाचे अधिकारक्षेत्र व उल्लंघन
केंद्र शासनाने 1966मध्ये स्थापन केलेल्या कपूर आयोगाचे कार्यक्षेत्र/अधिकारक्षेत्र खालीलप्रमाणे होते -
1) कोणत्याही व्यक्तीला - विशेषत: पुण्याचे गजानन विश्वनाथ केतकर यांना व अन्य कोणाला नथुराम गोडसे व इतर गांधींजींची हत्या करणार आहेत, याची पूर्वकल्पना होती का?
2) यांपैकी कोणी ही माहिती राज्याच्या वा केंद्राच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना कळविली होती का? विशेषत: केतकरांनी ही माहिती बाळूकाका कानिटकरांना व त्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांना कळविली होती का?
3) जर कळविली असेल, तर राज्य शासनाने - विशेषत: मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांनी व केंद्र शासनाने यावर कोणती कार्यवाही केली होती?4
म्हणजे सावरकरांचा कटातील सहभाग वा त्याची त्यांना असलेली माहिती व ते दोषी की निर्दोषी ही बाब आयोगापुढे विचारासाठी किंवा चौकशीसाठी ठेवण्यातच आलेली नव्हती, म्हणजे कपूर आयोगाने सावरकरांविषयी निष्कर्ष मांडून शासनाने दिलेल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे. स्वत: न्या. कपूरांनीच म्हटल्याप्रमाणे, 'एखाद्या वादविषयात फौजदारी न्यायालयाने निर्णय दिला असेल, तर तो निर्णय पुनर्विचारातीत (Res Judicata) (अंतिम) बनतो व कोणत्याही न्यायालयात वा आयोगासमोर तो पुन्हा नेता येत नाही.' 5 म्हणजे आयोगाला मर्यादा माहीत असूनही त्याचे उल्लंघन केले आहे.
हा झाला आयोग व न्यायालय ह्यांच्या मर्यादांचा वा अधिकारक्षेत्राचा व उल्लंघनाचा मुद्दा. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की कोणत्या पुराव्याच्या आधारावर आयोगाने 'सावरकर दोषी' असा निष्कर्ष काढला आहे?
अनुयायांच्या कृत्यासाठी नेता दोषी?
आयोगाने सावरकरांसंबंधात निष्कर्ष मांडला आहे की, 'या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास (गांधी) हत्येचा कट हा सावरकर व त्यांच्या अनुयायांनी रचलेला होता, या एकाच निष्कर्षाप्रत यावे लागते.' 6 पण हेच विधान परिच्छेद 29.97 7 मध्येही आले आहे, पण तेथे 'सावरकर'ऐवजी 'सावरकरवाद्यांचा कट' असा शब्दप्रयोग केला आहे, तसेच वरील विधानाचा अपवाद वगळता इतर सर्व ठिकाणी 'सावरकरवाद्यांचा कट' असाच शब्दप्रयोग केला आहे. म्हणजे एकतर आयोगाने दोन निष्कर्ष मांडलेत किंवा निष्कर्षाप्रत येताना आयोगाची द्विधा मनःस्थिती झाली आहे किंवा अनुयायांच्या कृत्यांसाठी नेत्याला उत्तरदायी ठरविले आहे.
फौजदारी गुन्ह्यात अनुयायांच्या कृत्यांसाठी तो केवळ राजकीय विचारांचा अनुयायी आहे म्हणून नेत्याला उत्तरदायी धरता येत नाही; ते कृत्य त्या नेत्याला माहीत होते, हे स्वतंत्रपणे सिध्द करावे लागते. गांधींच्या नेतृत्वाखालील असहकार आंदोलन व त्यातून घडलेल्या चौरीचौरा प्रकरणी 72 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पण तेव्हाही ब्रिटिश शासनाने ह्या घटनेसाठी गांधींना जबाबदार धरले नव्हते; तसेच नेते जरी गांधी असले, तरी चौरीचौरा हिंसक घटनेला गांधींचा पाठिंबा नव्हता.
नथुराम व आपटे सावरकरवादी असले, तरी स्वतंत्र विचारांचे अनुयायी होते, आंधळे अनुयायी नव्हते. पटतील तेवढयाच सावरकरविचारांचा ते पुरस्कार करीत. अन्यथा ते स्वत:च्या स्वतंत्र विचारांप्रमाणे वागत असत. स्वत:च्या घरावर तिरंगा राष्ट्रध्वज व भगवा ध्वज फ़डकावून खंडित भारताचे सावरकरांनी केलेले स्वागत नथुराम-आपटे यांना मान्य नव्हते व त्याविषयी त्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. नथुरामने आपल्या न्यायालयापुढील निवेदनातही सावरकरांसोबतचे मतभेद स्पष्ट शब्दात मांडले होते. जून 1947च्या गांधींच्या सभेत धमकावणी केल्याबद्दल व व्यत्यय आणल्याबद्दल सावरकरांनी नथुरामची चांगली खरडपट्टी काढली होती.8
दामले व कासार यांची पोलिसांसमोरील साक्ष
न्यायालयापुढे न आलेल्या साक्षींचीही आयोगाने दखल घेतली आहे. ह्या साक्षी म्हणजे सावरकरांचे सचिव गजानन दामले व अंगरक्षक अप्पा कासार ह्यांची साक्ष. अ.ग. नूराणीं*सारख्यांचा संपूर्ण भर ह्याच साक्षीवर अवलंबून आहे. नूराणी म्हणतात की, कपूर आयोगापुढे साक्ष देताना दामले व कासारांनी हे मान्य केले की त्यांनी गोडसेला व आपटेला अनुक्रमे 14-17 जानेवारीला व 23 वा 24 जानेवारीला सावरकरांना भेटताना पाहिले होते. त्यामुळे 'जर ह्या दोघांची (म्हणजे कासार व दामले ह्यांची) न्यायालयासमोर साक्ष झाली असती, तर न्यायालयाने सावरकरांना दोषी ठरविले असते.'9
*घटनातज्ज्ञ व कायदेपंडित 'अब्दुल गफूर नूराणी' यांचा हमीद दलवाईंनी दिलेला परिचय - अट्टल पाकिस्तानवादी (पृष्ठ 152), उदारमतवादाचा खोटा लेप लावलेले गाढे जातीयवादी (पृष्ठ 150), असत्याचा आधार घेऊन वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा (पृष्ठ 153), (1965च्या भारत-पाक युध्दात) भारत संरक्षण कायद्याखाली स्थानबध्द झालेला (पृष्ठ 156). (संदर्भ : राष्ट्रीय एकात्मता व भारतीय मुसलमान, गांधीहत्या व सावरकर : न्यायालय व आयोगाचे निष्कर्ष परस्परविरुध्द कसे?: शेषराव मोरे, विचारकलह भाग 2, अभिनव निर्माण प्रतिष्ठान प्रकाशन, 2008, पृष्ठ क्रमांक 199)
नूराणींचा हा युक्तिवाद न्यायप्रक्रियेत गैरदखल आहे. जर अमुक साक्षीदार तपासला असता तर निकाल वेगळा लागला असता, हे वाक्य न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे.
तसेच नूराणींच्या ह्या आरोपात गंभीर चुका आहेत. सर्वात महत्त्वाची चूक अशी की, दामले व कासार यांच्या साक्षी 1966नंतर कपूर आयोगापुढे झाल्याच नव्हत्या. ह्या साक्षी 4 मार्च 1948ला पोलिसांसमोर झाल्या होत्या, स्वत: कपूर आयोगानेही त्याच उल्लेखिल्या आहेत.10 आता मुद्दा हा आहे की ह्या साक्षी 1948-49मध्येच न्यायालयापुढे का आल्या नाहीत? ह्याचे कारण असे की दिलेल्या वा त्यांच्या नावे खोटयाच लिहून घेतलेल्या जबान्यांप्रमाणे त्यांच्या साक्षी होतील असे पोलिसांना वाटले नसावे. अशा जबान्यांवर साक्षीदारांच्या सह्या नसतात. त्यांनी तोंडी सांगितले म्हणून पोलीसच स्वत: ते लिहून घेत वा ठेवीत असतात. पोलिसांच्या मानसिक छळामुळे, मारहाणीमुळे दडपणाखाली अथवा आमिषामुळे अशा जबान्या लिहून घेता येतात, म्हणून या जबान्या न्यायालयात काहीही कामाच्या नसतात. म्हणून त्या जबान्या पोलीस दप्तरात तशाच राहून देण्यात आल्या व आयोगाला त्या वाचायला मिळाल्या.11 अप्पा कासारांना मुंबई पोलिसांनी अमानुष मारहाण करून त्यांच्याकडून हवा तसा कबुलीजबाब लिहून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण अप्पांनी त्या मारहाणीला जुमानले नाही. तसेच मोठया रकमेचे आमिष दाखविले, तरी अप्पा त्याला बळी गेले नाहीत.12
जर पोलीस तपासातील एखादा जबाब एवढा महत्त्वाचा होता, जे आयोग नंतर म्हणतोय, तर त्या साक्षीदाराला खटल्याच्या वेळीच स्वत: न्यायालयाने तपासले असते की! न्यायालयाला नेहमीच तसा अधिकार असतो. त्यामुळे नूराणींचा दावा अडाणीपणाचा आहे. संबंधित कलम - Cr.P.C. sec.311 आहे, एवढेच की ते 1973च्या कोडचे आहे. गांधीहत्येच्या वेळी जो कोड होता, तो 1898चा होता. त्या वेळचे संलग्न कलम होते 540, जे आता 311 आहे. या कलमामुळे कोणीही, कोणाचीही साक्ष 'दाबून ठेवली' असे घडणे शक्य नाही.

बडगे माफीचा साक्षीदार का झाला?
तसेच आयोगाच्या व नूराणींच्या म्हणण्यानुसार ह्या साक्षी 'दिगंबर बडगे' ह्या माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीला दुजोरा देतात. मूळत: बडगे माफीचा साक्षीदार का झाला, हे तपासायला हवे व मनोहर माळगावकरांच्या 'The Men Who Killed Gandhi' ह्या साधार, नि:पक्षपाती व तटस्थपणे लिहिलेल्या पुस्तकात ह्याचे उत्तर मिळते.
माळगावकरांनी ऑॅगस्ट 1974ला बडगेची भेट घेतली, तेव्हा त्याने निर्भीडपणे सांगितले की,''सावरकरांविरुध्द साक्ष देण्यासाठी करण्यात आलेल्या मारहाणीला व दबावाला मी प्रखर विरोध केला. पण अखेर मी शरणागती पत्करून पोलीस म्हणतील तसे सांगण्यास तयार झालो.'' 13 ''मुंबईहून दिल्लीला जाताना मी सावरकरांना पाहिलेही नाही व सावरकर, नथुराम व आपटेला 'यशस्वी होऊन या' म्हटल्याचे ऐकलेही नाही''14 माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर बडगेला कारागृहात मांस, अंडी, गोडधोड, सिगरेट व दारू अशी विशेष अतिथीसारखी वागणूक मिळायला लागली. तसेच आजन्म वेतन (stipend) व मुंबई CID मुख्यालयाच्या आवारात एक छोटी अधिकृत सदनिका मिळाली.15
त्यानंतर बडगेचा नोकर व गांधीहत्येतील एक आरोपी शंकर किस्तैय्या ह्यालाही सावरकरांविरुध्द साक्ष देण्यासाठी त्याला पटविण्याचे काम बडगेवर सोपविले. या संबंधात शंकरने न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, ''नगरवाला बडगेला भेटत असे व सांगत असे की, 'तू शंकरला शिकवलेस का? व बंदीपालाला म्हणत असे, 'जर बडगेने शंकरला शिकवले तर त्याला दारू दे.' बडगे मला काय सांगायचे हे शिकवू लागला, मी बडगेला म्हणालो, 'जर मला ह्यातील काहीही माहीत नाही, तर मी हे सगळे का सांगू?' बडगे म्हणाला की, 'तुला हे सगळे सांगावे लागेल, कारण इथून सुटण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.'' तो शंकरला लक्षपूर्वक शिकवू लागला व त्याच्याकडून साक्ष पाठ करून घेऊ लागला. एकेदिवशी नगरवाला आले व बडगेला विचारले की, ''तू शंकरचा पुरेसा सराव करून घेतला आहेस ना?' (आणि नंतर) मला हिंदुस्थानीमध्ये विचारून ते सर्व म्हणून दाखवायला सांगितले. मी त्यात 5-6 चुका केल्या.''
न्यायालयाने शंकरच्या बचावासाठी नेमून दिलेल्या वकिलाला शंकरने हे सर्व कळविले आहे हे जेव्हा बंदीपालाला कळले, तेव्हा तो बडगेवर प्रचंड संतापला व त्याची चांगली खरडपट्टी काढली आणि 'बडगेने त्याला बंदीपालासमोर थोबाडीत मारली.'16 अर्थात शंकरने न्यायालयात बडगेप्रमाणे खोटी साक्ष दिली नाही व परिणामत: माफीचा साक्षीदार म्हणून त्याचा मालक सुटला, पण शंकरला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. अर्थात नंतर उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा रद्द केली. थोडक्यात, बडगे याला खोटी साक्ष देण्यास कसे भाग पाडण्यात आले, हे केव्हाच उघड झाले आहे.
प्रा. जैन व मदनलाल यांची साक्ष
ह्या खटल्यातील एक साक्षीदार जैन ह्यांच्या उलटतपासणीच्या वेळीही त्यांनी मान्य केले की, ''17 फेब्रुवारी 1948पर्यंत मी कोणालाही लेखी स्वरूपात काहीही कळविले नव्हते व 10 दिवसांनी दिलेल्या निवेदनातही मी असे म्हणालो नव्हतो की सावरकरांनी मदनलालला पाठविल्याचे त्याने (मदनलालने) मला सांगितले होते.'' मदनलालनेही, ''मला सावरकरांनी पाठविल्याचे सांगितले नाही व माझी जैनांशी सावरकरांविषयी कधीही चर्चा झाली नाही'' असे ठामपणे सांगितले व त्याने तसे न्यायालयासमोरही सांगितले होते. 20 वर्षांनंतर माळगावकरांनाही त्याने शपथेवर सांगितले की, ''मी जैन ह्यांच्याकडे सावरकरांचा उल्लेखच केला नव्हता.''17
तसेच मदनलालने प्रा. जैनांना, जैनांनी मोराराजींना, मोराराजींनी नगरवालांना सांगितलेली अशी सगळीच ऐकीव कथने होती व तीसुध्दा सुसंगत किंवा सुसूत्रित नव्हती, त्यामुळे न्यायालयाने त्यास ग्राह्य मानले नाही. आयोगाला 'भारतीय पुराव्याचा कायदा, 1872' लागू होत नसल्यामुळे अशी सर्व ऐकीव कथने आयोगाला पुरावा वाटला व त्यांचा आपला निष्कर्षासाठी उपयोग केला. सावरकरांच्या विरोधात वापरता येणारे प्रत्येक साक्षीदाराचे कथन ग्राह्य पुरावा म्हणून मानल्यामुळे आयोगाचे निष्कर्ष न्यायालयाच्या निर्णयापेक्षा वेगळे निघाले आहेत.18
आंबेडकरांनी सरकारला व भोपटकरांना दिलेली माहिती व सरकारचे विशेष वकील सी.के. दफ्तरी यांनी सरकारला व डोनोवनला दिलेली माहिती यात विलक्षण साम्य आहे. त्यामुळे सावरकरांचे निर्दोषत्व निःसंदिग्धपणे सिध्द होते.
संदर्भ :
- Kapur, Jeevan Lal, भाग 1, खंड 1, Report of Commission of Inquiry in to Conspiracy to Murder Mahatma Gandhi (1969), पृष्ठ 70
2 उपरोक्त, पृष्ठ 92
3 गांधीहत्या व सावरकर : न्यायालय व आयोगाचे निष्कर्ष परस्परविरुध्द कसे? : शेषराव मोरे, विचारकलह भाग 2, अभिनव निर्माण प्रतिष्ठान प्रकाशन, 2008, पृष्ठ 200-201
4 Kapur, भाग 1, खंड 1, पृष्ठ 3
5 उपरोक्त पृष्ठ 87
6 Kapur, भाग 2, खंड 4, पृष्ठ 303
7 उपरोक्त, पृष्ठ 301
8 Cinar, Anurupa, Gandhi's Assassination and Veer Savarkar : Setting the record straight, 22 Feb 2013, niticentral.com
9 Noorani, A.G., Savarkar & Hindutva : The Godse Connection, Left WordBooks, Delhi 2000, पृष्ठ 132 & also 'How Savarakar escaped the gallows', 30 Jan 2013, The Hindu
10 Kapur, भाग 2, खंड 4, पृष्ठ 317-318
11 मोरे, पृष्ठ 208
12 एका लढवय्याची अखेर : य.दि. फडके, 14 जून 1998, महाराष्ट्र टाइम्स
13 Malgonkar Manohar, The Men Who Killed Gandhi, Roli Books, 2014, पृष्ठ 333-334
14 उपरोक्त, पृष्ठ 350-351
15 उपरोक्त पृष्ठ 350
16 उपरोक्त पृष्ठ 334
17 उपरोक्त पृष्ठ 279
18 मोरे, पृष्ठ 207
(क्रमश: )
9960685559
मूळ लेखाची लिंक - http://www.evivek.com/Encyc/2017/6/3/Gandhiji-And-Savarkar
No comments:
Post a Comment